समंक संचय साफ्टवेयर से जाएंगी ऑनलाइन जानकारियां

समंक संचय साफ्टवेयर से जाएंगी ऑनलाइन जानकारियां

होशंगाबाद। प्रशासनिक कार्यों में आधुनिक सूचना संचार तकनीक का उपयोग लगातार किया जा रहा है। इस क्रम में राजस्व विभाग में तहसील स्तर से लेकर राज स्तर तक विभिन्न सूचनाएं, पत्रक, विभागीय जानकारियां भेजने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। इसी तरह विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भी ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। अब विशेष वाहक अथवा अन्य माध्यमों से जानकारी भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके लिए योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा समंक संचय साफ्टवेयर बनाया गया है। इसका वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में किया गया। प्रशिक्षण प्रमुख सचिव राजस्व तथा प्रमुख सचिव लोकसेवा प्रबंधन एवं पर्यटन ने दिया। प्रशिक्षण में कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से अपर कमिश्नर श्री आर.के. मिश्रा, एडीएम श्री मनोज सरियाम, डिप्टी कमिश्नर श्री राजेन्द्र सिंह तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण में बताया गया कि समंक संचय के माध्यम से किसी भी तरह का सर्वेक्षण किया जा सकता है। इसमें निर्धारित विषयों की प्रश्नावली अपलोड कर दी जाती है। उसमें दिये गए लॉगिन पासवर्ड के आधार पर जिला स्तर तथा तहसील स्तर के अधिकारी मांगी गई सूचनाएं दर्ज कर सकते हैं। सूचनाएं दर्ज करने के बाद यदि उसे ऊपर के कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही जानकारी भेजें। इसमें 50 एम.बी. तक की जानकारी दर्ज की जा सकती है। लेकिन इसमें पीडीएफ फाइल दर्ज करने की सुविधा नहीं है। इसमें केवल टाइप करके जानकारी तथा फोटो भेजी जा सकती है। इसके उपयोग के बाद जानकारियों की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
प्रशिक्षण में बताया गया कि अब सभी विभागों के विधानसभा प्रश्न ई-उत्तर साफ्टवेयर के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख थ्र्त्ड्ड.थ्र्द्र.दत्ड़.त्द/ड्ढद्वद्यद्यठ्ठद्ध वेबसाइट से विधानसभा प्रश्न प्राप्त कर उसी में उत्तर दर्ज करें। इसमें ई-आश्वासन, ई-ध्यानाकर्षण, ई-उत्तर सहित 4 भागों में विधानसभा प्रश्नों को विभाजित किया गया है। प्रश्न क्रमांक पर क्लिक करने पर पूरा विवरण दिखाई देगा। इसमें उत्तर भरकर तथा संबंधित अभिलेख अटैच करके उत्तर भेजा जा सकता है। प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अब तक लंबित विधानसभा आश्वासन का इस साफ्टवेयर के माध्यम से अंतिम रूप में निराकरण प्रस्तुत करें। विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से पूर्व इसे सुनिश्चित करें। साफ्टवेयर में भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कलेक्टर को ही उत्तरदायी बनाया गया है।

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