इटारसी। लंबे समय से संविलियन की मांग कर अध्यापक संवर्ग को प्रदेश सरकार ने थोड़ी राहत दी है। सरकार ने अध्यापक संवर्ग को भी शिक्षक वर्ग की तरह स्थानांतरण नीति का लाभ देने का फैसला किया है। इस तरह अध्यापकों की कम से कम एक बड़ी मांग पूरी हुई है। फिलहाल लोकसभा चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इस नीति का लाभ अध्यापकों को मिलेगा।
गौरतलब है कि अध्यापक संवर्ग शिक्षक संवर्ग में संविलियन की मांग कर रहे थे। पिछली शिवराज सरकार ने इस बारे में उन्हें आश्वासन देते हुए इसे लेकर प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। इसके तहत सामान्य प्रशासन की तरह स्थानांतरण नीति की लागू होगी। सामान्य प्रशासन का ये नियम अनुकंपा नीति के मामले में भी लागू होगा। इस संबंध में तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया था। अध्यापक संवर्ग को भी शिक्षक संवर्ग की तरह स्थानांतरण नीति का लाभ मिलेगा। बताया जाता है कि रविवार को लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है।
अध्यापकों के स्थानांतरण भी होंगे शिक्षकों के समान

Manju Thakur
मंजू ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार एवं Narmadanchal.com के संस्थापक-संपादक हैं। वे वर्ष 2004 से नर्मदांचल क्षेत्र और मध्य प्रदेश की स्थानीय, सामाजिक, प्रशासनिक एवं जनहित से जुड़ी खबरों का संपादन और प्रकाशन कर रहे हैं। उन्होंने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल से संस्कृत में स्नातकोत्तर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक तथा डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। पत्रकारिता के साथ-साथ वे डिजिटल मीडिया, समाचार संपादन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अनुभव रखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुँचाना है।
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