इटारसी। लंबे समय से संविलियन की मांग कर अध्यापक संवर्ग को प्रदेश सरकार ने थोड़ी राहत दी है। सरकार ने अध्यापक संवर्ग को भी शिक्षक वर्ग की तरह स्थानांतरण नीति का लाभ देने का फैसला किया है। इस तरह अध्यापकों की कम से कम एक बड़ी मांग पूरी हुई है। फिलहाल लोकसभा चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इस नीति का लाभ अध्यापकों को मिलेगा।
गौरतलब है कि अध्यापक संवर्ग शिक्षक संवर्ग में संविलियन की मांग कर रहे थे। पिछली शिवराज सरकार ने इस बारे में उन्हें आश्वासन देते हुए इसे लेकर प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। इसके तहत सामान्य प्रशासन की तरह स्थानांतरण नीति की लागू होगी। सामान्य प्रशासन का ये नियम अनुकंपा नीति के मामले में भी लागू होगा। इस संबंध में तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया था। अध्यापक संवर्ग को भी शिक्षक संवर्ग की तरह स्थानांतरण नीति का लाभ मिलेगा। बताया जाता है कि रविवार को लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है।