आखिरकार गरीबों के हित में हुए आदेश

इटारसी। प्रधानमंत्री आवास के मामले में आखिरकार गरीबों की सुनवाई हुई ओर स्थानीय प्रशासन ने गाइड लाइन के नाम पर हटाये गये नामों को राहत प्रदान की है। सभापति राकेश जाधव का कहना है कि अब गरीबों की दीवाली मनेगी।
दरअसल, स्थानीय प्रशासन द्वारा स्वीकृत डीपीआर के 1008 हितग्राहियों में से 384 लोगों पात्र और 621 लोगों को अपात्र किये जाने का विरोध हुआ था। स्वयं राकेश जाधव ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत कर स्थानीय प्रशासन पर द्वेषपूर्ण तरीके से हितग्राहियों को अपात्र घोषित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। अब नगरीय प्रशासन भोपाल मीनाक्षी सिंह अपर आयुक्त द्वारा जारी पत्र में प्रधानमंत्री आवास की गाइड लाइन का हवाला दिया गया है, इसके अनुसार सभी हितग्राही पात्र होंगे। श्री जाधव ने कहा कि ये जीत गरीब के हक की जीत है अब सीएमओ को चाहिए कि वे आवास के लिए जमा 10 करोड़ 5 लाख रुपये जल्द हितग्राहियों के खाते में डालें ताकि गरीब के मकान का सपना सच हो सके।

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