एसडीएम ने बिना किसी ठोस कारण के कर दिया है गरीबों को अपात्र

एसडीएम ने बिना किसी ठोस कारण के कर दिया है गरीबों को अपात्र

गैर राजनैतिक आंदोलन के लिए रणनीति हुई तैयार
इटारसी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना किसी ठोस कारण के शहर के 621 गरीब परिवारों के आवेदन को एसडीएम ने निरस्त कर दिया है। लगातार आवेदनों के जरिए मांग करने पर भी एसडीएम जांच के नाम पर हीलाहवाली कर रहे हैं। एसडीएम की कार्यप्रणाली को संदेहास्पद मानते हुए युवाओं के एक समूह ने गरीब जनता को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास संघर्ष समिति का गठन किया है।
इस गैर राजनैतिक समिति की पहली बैठक ईश्वर रेस्टारेंट न्यास कॉलोनी में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रशासन व शासन से कैसे पात्र नागरिकों को हक दिलाना है, इस पर रणनीति बनी। बैठक के बाद एसडीएम के विरुद्ध काली पट्टी बांधकर नारेबाजी भी की गई। बैठक में तय हुआ कि एक गैर राजनैतिक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और पात्र हितग्राहियों को पक्का मकान बनाने के लिए जब तक ढाई लाख रुपए का अनुदान नहीं मिल जाता आंदोलन जारी रहेगा। समिति की पहली दौर की बैठक में अधिवक्ता जयकिशोर चौधरी, पंकज चौरे, पत्रकार बसंत चौहान, युवा नेता राकेश जाधव, अभिषेक तिवारी, मनोज गुप्ता, बसंत मालवीय, राहुल चौरे, पार्थ राजपूत, मनजीत कलोसिया, संजय चौधरी, दिनेश श्रीवास, आशीष मालवीय, अभिषेक कनौजिया, राजकुमार यादव, किशन मालवीय, अनवर खान, विपुल चौधरी, गोपाल शर्मा, हन्नू बंजारा, हरि पटेल, शशांक मालवीय, संजय ठाकुर, रणजीत चावला, पूरन मेषकर, मनीष यादव, मयंक मेहतो, गौरव बड़कुर, नीलेश मालवीय, कमलेश गौर व अन्य मौजूद थे।

इस तरह बनेगा जन आंदोलन
– हितग्राहियों से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखवाई जाएगी।
– सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को जगाया जाएगा।
– पीएम आवास के नियम बताकर दस्तावेज साझा किए जाएंगे।
– हाईकोर्ट में नियमों का हवाला देकर जनहित याचिका लगेगी।
– जन आंदोलन में हितग्राहियों के परिवार शामिल होंगे।
– सामाजिक कार्यकर्ता व बुद्धिजीव वर्ग को आंदोलन में बुलाएंगे।
– कलेक्टर, कमिश्नर या बड़े अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
– आंदोलन तभी खत्म होगा जब जांच कर निर्णय नहीं हो जाता।

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