इटारसी। नगर पालिका में करीब ढाई सौ रेग्युलर कर्मचारियों को सातवे वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रेसीडेंट इन कौंसिल ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है, यह अब परिषद में मंजूरी के लिए जाएगा। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था में सुधार, संजय निधि, वार्डों में स्ट्रीट लाइट, बारिश में बीमारियों की रोकथाम के लिए छिड़काव जैसे विषयों पर भी पीआईसी में चर्चा के बाद सहमति दी गई है।
नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुधा अग्रवाल की अध्यक्षता में आज दोपहर अध्यक्षीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अक्षत बुंदेला, सभापति भरत वर्मा, श्रीमती रेखा मालवीय, श्रीमती सरोज उईके, जसबीर सिंघ छाबड़ा, महेन्द्र चौधरी, राकेश जाधव सहित नपा के विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख मौजूद थे।
नपा कर्मियों के लिए खुशखबर
नगर पालिका में कार्यरत रेग्युलर कर्मचारियों के लिए प्रेसीडेंट इन कौंसिल ने खुशी की खबर दी है। पीआईसी से पारित प्रस्ताव में नगर पालिका में कार्यरत लगभग ढाई सौ रेग्युलर कर्मचारियों को सातवे वेतनमान का लाभ देने पर सहमति बन गई है। पीआईसी ने तो इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है, बस परिषद की मंजूरी का इंतजार है। नगर पालिका परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित होने पर लाभ मिलेगा।
नालियों से हटगी पाइप लाइन
प्रेसीडेंट इन कौंसिल की बैठक में सभापति भरत वर्मा ने नालियों में पाइप लाइन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे स्वच्छ पेयजल आपूर्ति में बाधा आती है। सर्वसम्मति से निर्णय किया कि संपूर्ण शहर में जहां भी पाइप लाइन नालियों में से होकर गुजरी हैं, उनको नालियों से बाहर किया जाएगा और जो क्षतिग्रस्त हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए संपूर्ण वार्ड में पाइप लाइनों का सर्वे कराया जाएगा।
बारिश की तैयारी के लिए राशि
पीआईसी ने बारिश में विभिन्न वार्डों में प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए दस लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से वार्डों में स्थित स्ट्रीट लाइटों में सुधार, लैंप आदि खरीदकर जिन खंभों के लैंप बंद हैं, उनको बदला जाएगा।। इसके अलावा बारिश के मौसम में गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए पावडर छिड़काव किया जाएगा। पीआईसी ने पावडर की खरीदी के लिए भी राशि की स्वीकृति दी है।
संचय निधि की एफडी होगी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी अक्षत बुंदेला ने बैठक में जानकारी दी है कि संचित निधि की एफडी करायी जाएगी जिससे कर्मचारियों को किए जाने वाले विभिन्न भुगतान की प्रक्रिया में सुधार हो सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार संचय निधि की एफडी से कर्मचारियों की बकाया राशि जैसे पेंशन अंशदान, जीपीएफ की राशि, अवकाश नगदीकरण जैसे मामलों में भुगतान किया जाना सुलभ हो सकेगा।