पंद्रह सूत्री मांगों पर चर्चा में बनी सहमति

 की उर्जा मंत्री और अपर मुख्य सचिव से मुलाकात
इटारसी। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस चंद जैन एवं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा सिंह बैस की महासंघ की 15 सूत्री मांगों को लेकर निर्णायक वार्ता ऊर्जा मंत्री के निवास पर हुई।
महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 15 सूत्री मांगपत्र पर चर्चा की। चर्चा में विद्युत कर्मचारियों को सातवां वेतनमान केंद्र के समान देने, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु विभागीय परीक्षा आयोजित करने, मेडिकल एवं अन्य अवकाश तथा सभी कंपनियों में एक सा वेतनमान देने, आउट सोर्स/ठेका श्रमिकों/मीटर वाचकों को 60 वर्ष तक रखने, ग्रेड पे विसंगति दूर करने, संरचनात्मक ढांचा बदलकर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की संख्या बढ़ाकर नियमित पदों की संख्या बढ़ाने, फ्रिंज बेनिफिट प्रदान करने, दैनिक वेतन भोगी नियमित करने पर भी सहमति बनी। इस हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने कुछ समय मांगा। महासंघ अपनी भोपाल में होने वाली रैली फिलहाल स्थगित कर दी तथा चेतावनी दी कि यदि शीघ्र महासंघ की मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो 24 घंटे के नोटिस पर महासंघ कभी भी अपना आंदोलन प्रारंभ कर देगा। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री केपी सिंह, महासंघ प्रदेश महामंत्री किशोरीलाल रैकवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केके तिवारी, संगठन मंत्री मधुकर सांवले आदि उपस्थित थे।