- कलेक्टर सोनिया मीना के विशेष प्रयासों से किसानों को मिली रबी उपार्जन 2025-26 में पंजीयन की अनुमति
नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिले की विभिन्न तहसीलों के अंतर्गत आने वाले 36 विस्थापित वनग्रामों के 1386 किसानों को अब रबी उपार्जन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा। पूर्व में राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण इन किसानों का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर संभव नहीं हो पा रहा था। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को पत्र भेजकर विशेष अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।
विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाएगा पंजीयन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस प्रकरण को विशेष मानते हुए विस्थापित वनग्राम किसानों के पंजीयन की अनुमति प्रदान की है।
निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी
- किसानों से पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, आधार नंबर, समग्र आईडी, बैंक खाता नंबर, भूमि रकबा, बोई गई फसल एवं विक्रय तिथि की जानकारी प्राप्त की जाएगी। किसान अपने आवेदन पत्र को संबंधित पंजीयन केंद्र में जमा करेंगे।
- संबंधित क्षेत्र के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा आवेदनों को संकलित कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपलब्ध कराया जाएगा।
- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार (राजस्व) द्वारा भूमि रकबा एवं बोई गई फसल का सत्यापन राजस्व अमले से कराया जाएगा।
- सत्यापित आवेदनों को DSO के लॉगिन से eKYC प्रक्रिया पूरी कर पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- पंजीयन उपरांत किसानों को पंजीयन पावती केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।
कलेक्टर सोनिया मीना ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू कर प्रभावित किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करें।
