विधानसभा प्रश्नों का तत्काल उत्तर दें – कलेक्टर

आवेदन पत्रों के निराकरण में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी

आवेदन पत्रों के निराकरण में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी
होशंगाबाद। कलेक्ट्रेट के रेवा सभाकक्ष में साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने सीएम हैल्प लाइन, समयावधि पत्र तथा जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ के पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी तय समयसीमा में आवेदन पत्रो का निराकरण करें। इसकी जानकारी ऑन लाइन दर्ज कराए। सीएम हैल्प लाइन में लेबल -1 तथा 2 पर ही आवेदन पत्रों का निराकरण कर दें। कई अधिकारी इस पर ध्यान नही दे रहे हैं जिसके कारण आवेदन पत्र बिना कार्यवाही के लेबल -3 एवं 4 पर पहुँच रहे हैं। आवेदन पत्रों के निराकरण की वस्तुनिष्ठ जानकारी दर्ज करे। अधिकारी आवेदक से भी बात करके उसके द्वारा मांगी गई सेवाओ एवं आवेदनो की पूर्ति करे। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी योजना के आवेदन पत्रों का समयसीमा में निराकरण न करने वाले अधिकारियों को नोटिस देने तथा अर्थ दंड आरोपित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक गुरूवार को शाम 4 बजे से सीएम हैल्प लाइन तथा अन्य आवेदन पत्रो के निराकरण की समीक्षा बैठक रेवा सभागार में आयोजित की जाती है इसमें कार्यालय प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित होकर आवेदनो का निराकरण कराएं। निर्धारित बैठक में नोडल अधिकारी के उपस्थित न होने पर कार्यालय प्रमुख को लगातार 3 बैठको में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि विधानसभा से लगातार प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं सभी कार्यालय प्रमुख विधानसभा प्रश्नो का तत्काल उत्तर प्रस्तुत करे। उत्तर की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए। अवकाश के दिनों में भी विधानसभा प्रश्न प्राप्त करने के लिए कार्यालय में कर्मचारी तैनात रखे। कार्यालय प्रमुख विधानसभा प्रश्नों के निराकरण की प्रतिदिन जानकारी लें।
बैठक में कलेक्टर ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्रो के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अग्रणी बैंक कार्यालय में सीएम हैल्प लाइन के 239 आवेदन लंबित है इनका निराकरण समयसीमा में करे। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी सीएम हैल्प लाइन के आवेदन पत्रो के तत्परता से निराकरण के निर्देश दिए।कलेक्टर ने जिला प्रबंधक सहकारी बैंक, खाद्य अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवारो को आवास निर्माण के लिए तत्काल राशि जारी करे। स्वीकृत कुटीरो का निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। विस्थापन से प्रभावित बस्तियो में वन विभाग के सहयोग से अधोसंरचना विकास के कार्य कराएं।
बैठक में महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक ने बताया कि गेहूं उपार्जन की तैयारी कर ली गई है। बैंक द्वारा किसानों से 186 करोड़ रूपए के ऋण वसूली की उम्मीद है। अब तक 19 करोड़ रूपए की वसूली हो चुकी है। अच्छी फसल को देखते हुए लंबित ऋणो की लगभग 75 प्रतिशत वसूली की संभावना है।
बैठक में समाधान ऑन लाइन से जुड़े विषयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 15 मार्च तक अधिसूचना जारी करने, प्रसूति सहायता योजना तथा श्रम विभाग की अन्य योजनाओ के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर ने कार्य पालन यंत्री जल संसाधन को सिंचाई समाप्त होते ही नहरो के सुधार का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम मनोज सरियाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी.सी.शर्मा, राजस्व अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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