संसद में गूंजा इटारसी की अवैध वेंडरिंग का मुद्दा

इटारसी। बुधवार को इटारसी के रेलवे स्टेशन पर चल रही अवैध वेंडरिंग का मुद्दा संसद में गूंजा। होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने यहां चल रही अवैध वेंडरिंग के मामले में रेलमंत्री सुरेश प्रभु से सवाल किया और पूछा कि क्या इस पूरे सिस्टम में जो अधिकारी-कर्मचारी लिप्त हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी?
सांसद ने कहा कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो कि एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, मैंने पहले भी मंत्रालय को अवगत कराया है कि यहां अनाधिकृत वेंडर सक्रिय हैं, वहां प्लेटफार्म बदलवाने में भी अवैध तरीके से प्रयास होता है। इटारसी जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन जहां लगभग 300 यात्री गाडिय़ों का आवागमन प्रतिदिन होता है, क्या वहां बेहतर वेंडरिंग व्यवस्था हो, अवैध वेंडर खत्म हो और हमारे अधिकारी-कर्मचारी जो अवैध वेंडरिंग में लिप्त हैं, उन पर कोई कार्रवाई होगी?
उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन इटारसी अवैध वेंडरिंग के मामले में कुख्यात है। यहां ट्रेनों का स्टॉपेज होने के कारण खानपान स्टालों से रेलवे को अच्छी कमाई होती है, परंतु कुछ रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से मोटी रकम वसूल कर इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव वेंडरों के कहने पर एवं अवैध वेंडरिंग जोरों पर अवैध वेंडरिंग जोरों पर चल रही है जिससे रेलवे के राजस्व का भारी भरकम नुकसान हो रहा है एवं अवैध वेंडरिंग से लाइसेंसधारी स्टॉलों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सांसद के जवाब में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि हम रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं में विस्तार लगातार कर रहे हैं जैसे कि हमने इ कैटरिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई है यही नहीं जिन वेंडरों के खिलाफ अमानक खाना परोसने की शिकायत आई ह,ै हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है,अब तक हमने देश के अमानक स्तर के खाना परोसने के प्रकरण में 15 लाइसेंसधारी वेंडरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं यही नहीं हम अपनी नई खाद्य नीति के अनुसार नए वेंडरों को भी मौका दे रहे हैं ताकि यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का खाद्य सामग्री यात्रा के दौरान उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने अपने जवाब में यह भी कहा , सांसद जी अगर आपके पास भ्रष्ट अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अवैध वेंडरिंग मामले में लिप्त होने का कोई सबूत हो तो कृपया हमें उपलब्ध कराएं जिससे हम उपरोक्त अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सकें। उन्होंने गुप्त रूप से इसकी जांच कराने की बात भी कही है।

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