प्रमं आवास का लाभ देने डीपीआर भेजने की मांग

Post by: Manju Thakur

इटारसी। निवृतमान पार्षद यज्ञदत्त गौर ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में प्राप्त आवेदनों की डीपीआर बनाकर विधिवत रूप से उच्चाधिकारियों को स्वीकृति के लिए प्रेषित करने की मांग की है, ताकि आमजन को इसका अधिकाधिक लाभ मिल सके। सीएमओ के नाम दिये पत्र में श्री गौर ने कहा कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इटारसी नगर अन्यान्य कारणों से निरन्तर निर्धन हितग्राहियों से सम्बंधित केंद्रीय आवास योजनाओं में पिछड़ता रहा है जिसका नुकसान इटारसी के निर्धन वर्ग को कच्चे अथवा किराए के मकानों में गुजारा करने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आईएचएसडीपी योजना के आवासों/सामुदायिक भवनों से वंचित रह जाना एवं ओझा बस्ती के नागरिकों का आश्रय स्थल छिन जाना ऐसी आधिकारिक/प्रशासनिक कोताही की सजा हितग्राहियों को भुगतना पडऩे के बड़े एवं प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत सीएलएसएस घटक में भी शायद हम जिले अथवा प्रदेश में एकमात्र नगरीय निकाय होंगे जिसने पिछले एक-डेढ़ साल से एक भी आवास की स्वीकृति हेतु डीपी आर प्रेषित नहीं की है जबकि अन्य निकायों द्वारा प्रत्येक माह-दो माह में सैंकडों आवेदन स्वीकृति हेतु भेजे जा रहे हैं तथा स्वीकृति उपरांत निरन्तर निर्माण भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 1500 आवेदन इस घटक के अंतर्गत नगरपालिका में एक साल लंबित हैं किंतु इन आवेदनों को उच्चाधिकारियों के समक्ष स्वीकृती हेतु प्रेषित नहीं किया जा रहा है जिससे ऐसे आवेदनकर्ता कार्यालय के चक्कर लगाने को विवश हो गए हैं तथा इटारसी नगर कच्चे/झुग्गी मुक्त होने की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि शीघ्रातिशीघ्र ऐसे लगभग 1500 प्राप्त आवेदनों की डीपीआर बनवाकर विधिवत रूप से उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु प्रेषित करें जिससे आम नागरिकों को इस जनहितैषी योजना का अधिकाधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हम पहले ही पिछली डीपीआर में आवेदनों को लंबित रख संख्या बढ़ाये जाने की सजा भुगत रहे हैं जिसमें अन्य निकायों की अपेक्षा उस माह में आवेदन संख्या अधिक होने के कारण जांच हेतु कलेक्टर ने आदेशित कर दिया था।

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