प्रशासन और सरकार पर लगाये गंभीर आरोप

विधायक डॉ.सीतासरन शर्मा की वार्षिक पत्रकार वार्ता
इटारसी। विधायक डॉ.सीतासरन शर्मा ने बुधवार को यहां साईं कृष्णा रिसॉर्ट में अपनी वार्षिक प्रेसवार्ता में प्रशासन और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाये, तो नगर पालिका के सहयोग से किये अपने कार्यों पर भी चर्चा की। उन्होंने एसडीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई मामलों में मीडिया के समक्ष कागज पेश किये। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के सहयोग से शहर में बहुत काम हुए हैं, लेकिन कांग्रेसियों के इशारे पर कुछ काम एसडीएम ने तोड़ दिए हैं।
विधायक डॉ. शर्मा ने कहा कि एसडीएम हरेन्द्र नारायण को शहर में कहीं अतिक्रमण नहीं दिख रहा है, केवल वृद्धाश्रम का अतिक्रमण ही दिखाई दिया। डॉ शर्मा ने कहा कि शासन और प्रशासन गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक साल के कार्यकाल में हम जनता को बचाने में लगे हैं, यही काम विपक्ष का है।

अतिक्रमण नहीं दिखता
कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रमेश बामने की अतिक्रमण में बनी शराब दुकान और जितेंद्र राजवंशी के मकान में 2 सौ फुट के अतिक्रमण पर भी विधायक डॉ शर्मा ने सवाल उठाए हंै और तहसीलदार की जांच रिपोर्ट भी मीडिया को बताते हुए कहा कि एसडीएम गुंडों से डरता है। उन्होंने एमजीएम कालेज से सूरजगंज चौराह पर पसरे अतिक्रमण को भी हटाने के सवाल पर कहा कि अफसर सुन नहीं रहे हैं, हमारा कहना है कि यह अतिक्रमण भी हटना चाहिए। वह तो हमने एक रोड बना दी जिससे लोगों ने आना जाना शुरु किया है। विधायक ने नजरपुर में रामदयाल तिवारी संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए भी पत्र लिखने की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि वे अपराधियों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सट्टा और जुआ चरम पर है। सट्टा-जुआ भी बंद हो जाता, अगर कांग्रेस के लोग जुआ-सट्टा नहीं चला रहे होते। उन्होंने कहा कि शहर में सट्टा और ग्रामीण अंचलों में जुआ और सट्टा जोरों से चल रहा है। डॉ. शर्मा ने कहा कि सटोरिये और अपराधी सोशल मीडिया पर उन्हें गाली देते है। वे सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। वे कायर हैं, सामने आकर नहीं लड़ते।

सीएम से कहा, अफसर को हटाएं
विधायक डॉ. शर्मा ने एसडीएम हरेन्द्र नारायण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने सीएम से मांग की है कि वे इस एसडीएम को यहां से हटाएं, उनको नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के हाथों में यह शहर दे रहे हैं। विधायक ने नगर पालिका में सीएमओ नहीं होने पर भी कहा कि यह सरकार ऐसे ही चल रही है। 114 विधायकों वाली सरकार जैसे चलती है, वैसे ही चल रही है। किसानों का धान का पेमेंट नहीं हुआ। एसडीएम की जिम्मेदारी बनती है, वे खरीद केन्द्र पर जाते ही नहीं हैं। किसान संगठन नाराज हो रहे हैं, पहले उठाव नहीं हो रहा था, फिर भी एसडीएम नहीं गये। जब हमने कलेक्टर से बात की तो अगले दिन धान का उठाव होना प्रारंभ हुआ। अब तुलावटी काम नहीं कर रहे हैं, खरीद बंद है, क्योंकि उनको भी पैसा नहीं मिला है। एसडीएम की जिम्मेदारी बनती है, ये एसडीएम फिर भी वहां जाकर नहीं देख रहे हैं कि आखिर क्यों पैसा नहीं आ रहा है। कमजोर सरकार रहेगी तो प्रशासन इसी तरह से ढीला रहेगा। शहर में पाइप लाइन के लिए की जा रही सड़कों की खुदाई मामले में कहा कि पाइप लाइन की टेस्टिंग के बाद वहां पक्का निर्माण कर दिया जाएगा।

फिर उठाया राजवंशी का मामला
विधायक डॉ. शर्मा ने एक बार फिर पत्रकार वार्ता में जितेन्द्र राजवंशी का मामला उठाते हुए कहा कि वहां 672 फुट पर मकान बनाया है, जबकि पट्टा 450 वर्गफुट का है। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट दी है। लेकिन, एसडीएम कहते हैं कि हमने जांच करा ली है और वहां इस तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। ये एसडीएम अपने ही अधिकारी की दी हुई खुद के कार्यालय की रिपोर्ट नहीं देखते हैं।

अवैध उत्खनन जोरों पर है
विधायक ने कहा कि रेत खदानों पर अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। हमारे पास इस बात की रिकार्डिंग भी है कि इसमें कौन-कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं। उस रिकार्डिंग में यह स्पष्ट है कि किसके क्या रेट हैं। वह रिकार्डिंग हमसे नेता प्रतिपक्ष ने मांगी है, हम जल्द ही उनको यह रिकार्डिंग सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि जिन कंपनी के रेत खदान पर टेंडर हो गये हैं, उनको उत्खनन का काम क्यों नहीं सौंपा जा रहा है।

स्थानीय मुद्दों पर ये बोले
यातायात व्यवस्था पर कहा कि हमने व्यवस्था बनायी थी। आटो के लिए जीआरपी थाने के पास रेलिंग लगायी थी, लोडिंग वाहन ओवरब्रिज के नीचे और बड़े वाहन बैल बाजार में। रात दस बजे से पहले भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित करायी थी। विधायक ने कहा कि सिर्फ नगर पालिका और हम यह काम नहीं कर सकते, इस व्यवस्था को बनाने में राजस्व और पुलिस विभाग की भी मदद की जरूरत होती है।

ये भी कहा
– नयायार्ड-रेलवे स्टेशन रोड पर डीआरएम को चिट्टी लिखेंगे और सांसद से भी चर्चा करके इसका निर्माण कराने का प्रयास होगा।
– प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने के मामले में हितग्राहियों को लेकर जल्द ही एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
– लॉजिस्टिक हब बन चुका है, ऐसे में यहां से मालगोदाम हटाने के विषय पर रेलवे के अधिकारियों से बात की जाएगी