व्यक्ति स्वयं अपनी जाति का प्रमाणीकरण करे : कमिश्नर

होशंगाबाद। नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर उमाकांत उमराव की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूति जनजाति से संबंधित संभागीय सतर्कता सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में कमिश्नर श्री उमराव ने संभाग के बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा जिलों में पुलिस थानों में दर्ज पंजीकृत प्रकरणों की समीक्षा की। कमिश्नर ने होशंगाबाद में विवेचना में लंबित प्रकरणों में चालान प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए।
तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने बताया कि कई प्रकरण जाति प्रमाण पत्रों के अभाव में लंबित हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि व्यक्ति स्वयं प्रमाणित करें कि वो किस जाति का है। पुलिस विभाग पीडि़त व्यक्ति को दो से तीन मौके अवश्य दें ताकि व्यक्ति अपने अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रमाण पत्र दे सके। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि पीडि़त को हर मौके दिए जाए ताकि वह अपनी जाति साबित कर सके। पीडि़त को लिखित सूचना देकर पावती ली जाए। यदि व्यक्ति अपना जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित कर देता है तो उसे लाभ दिया जाए। कमिश्नर श्री उमराव ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत स्वीकृत राहत प्रकरणों की समीक्षा की। बताया गया कि होशंगाबाद में राहत राशि का कोई प्रकरण लंबित नहीं है तथा बैतूल में आवंटन के अभाव में प्रकरण लंबित थे। ग्लोबल बजट प्राप्त होने पर भुगतान किया जा चुका हैं। कमिश्नर ने अन्य जिलो को स्थानांतरित प्रकरणो के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। बताया गया कि होशंगाबाद जिले में 11 प्रकरण, बैतूल में 7 एवं हरदा में 5 प्रकरण अन्य जिलो को स्थानांतरित किये गये हैं।
कमिश्नर ने खंड स्तरीय जिला सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक हर त्रैमास में आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने 60 दिनों से उपर के एवं 60 दिनो के भीतर के लंबित प्रकरणो की समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षको ने बताया कि कई बार फरार अपराधी की संपत्ति की जानकारी नही मिल पाती है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि शासन को इस आशय का प्रस्ताव भेजा जाए कि यदि क्रिमिनल प्रकरणो में संपत्ति की जानकारी देने की प्रक्रिया को लोक सेवा गांरटी के दायरे में लाया जाए। पुलिस महानिरीक्षक श्री केसी जैन ने सभी पुलिस अधीक्षको को निर्देश दिए कि वे लंबित प्रकरणो में चालानी की कार्यवाही तेज करे। कमिश्नर ने कहा कि बच्चो के शतप्रतिशत जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण बनाए जाए। उन्होंने राहत राशि के शतप्रतिशत भुगतान पर सभी को बधाई दी। कमिश्नर ने गवाह की मजदूरी भुगतान एवं यात्रा भत्ता भुगतान में तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए और कहा कि भुगतान की राशि ग्लोबल बजट में आती है लेकिन इसकी प्रक्रिया दो तीन चरणो से होते हुए होती है जिससे अनावश्यक देरी होती है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि इस संबंध में शासन को पत्र लिखा जाए कि ग्लोबल बजट का डीडीओ जिला पुलिस अधीक्षक को बनाया जाए ताकि गवाह की मजदूरी एवं यात्रा भत्ता भुगतान में देरी न हो।
कमिश्नर श्री उमराव ने सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधो की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधो के गवाहो को विधिक रूप से जागरूक करने के लिए हरसंभाव सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए उन्होंने हर महीने जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधो की समीक्षा करने के निर्देश दिए। श्री उमराव ने कहा कि ऐसे प्रकरणों की जानकारी एयू से मंगाकर विधिक सहायता की आवश्यकता सुनिश्चित की जाए। बैठक में आईजी केसी जैन, डीआईजी रामाश्रय चौबे, कलेक्टर बैतूल शशांक मिश्र, कलेक्टर होशंगाबाद प्रियंका दास, कलेक्टर हरदा विश्वनाथन, पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद अरविंद सक्सेना, पुलिस अधीक्षक बैतूल डीआर तेनीवार, पुलिस अधीक्षक हरदा राजेश सिंह, अपर कलेक्टर केडी त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर आदिवासी विकास जेपी यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।