28 को प्रदेश बंद, बतायी 5 मांगे

होशंगाबाद। प्राइवेट स्कूल महासंघ द्वारा आज वाटिका रेस्टोरेंट में निजी शाला संचालक समस्याओं को लेकर 28 तारीख को होने वाले प्रदेश बंद एवं 29 तारीख से 4 तारीख तक संभागीय मुख्यालय पर होने वाली गतिविधि की चर्चा हेतु एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आज होने वाली प्रेसवार्ता में आंदोलन की रूपरेखा का संपूर्ण विवरण दिया गया।
जिसमें 28 अप्रैल को पांच प्रमुख मांगों के पूर्ण करने की आह्वान के साथ महा प्रदेश बंद किया जायेगा। इन पांच मांगो में किसी भी बोर्ड के मान्यता देने की समय सीमा अपीलीय क्षेत्र के साथ 15 मार्च नियत की जाए जिससे किसी भी स्कूल की मान्यता बीच सत्र में समाप्ति का आदेश जैसी विसंगति उत्पन्न न हो वर्तमान में अंतिम अपील में निरस्त किए गए, समस्त स्कूलों को कमी पूर्ति के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय प्रदान किया जाए।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कानून का पालन विभाग को भी करना अनिवार्य किया जाए। जिसमें मान्यता देने का समय एवं फीस प्रतिपूर्ति का समय का पूर्ण रुप से पालन हो जो कि 2016 -17 एवं 17- 18 की फीस प्रतिपूर्ति अविलंब वर्तमान में दर्ज छात्रों के आधार पर सम्मानजनक राशि कम से कम 15000 के साथ की जाए 4419 रुपए की अल्प राशि 2 वर्ष पश्चात देकर शासन घोर अन्याय कर रही है। अभी तक मात्र 50% विद्यालयों को 50% छात्रों के प्रस्तावों का भुगतान 2016 -17 का बामुश्किल हो पाया है।
2018 -19 के प्रवेश भी आदेश के खिलाफ बिना बायोमेट्रिक के कराए गए हैं जो कि शासन के आदेश की विभाग द्वारा अवहेलना है कानून का पालन दोनों पक्षों से अनिवार्य किया जाए।
निजी विद्यालय शुल्क नियामक विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए। जिसमें शुल्क वृद्धि एवं शुल्क वसूली दोनों पर न्याय पूर्वक निर्णय लिया जाए। प्रत्येक जिले में सामंजस्यता के लिए एक एक फोरम का गठन किया जाए जिसमें विभाग पुलिस और अशासकीय संगठन के सदस्य शामिल हों।
आरटीओ परिवहन विभाग द्वारा परमिट में पुनः स्पीड गवर्नर सभी बसों में अनिवार्य कर अनैतिक वसूली की गई है । साथ ही अत्यंत अनिवार्यता में बसों का अधिग्रहण किया जाए। परमिट कम से कम 1 वर्ष का हो। किसी भी घटना दुर्घटना में बस के ड्राइवर कंडक्टर को दोषी माना जाए‌। स्कूल प्राचार्य या संचालक पर कार्यवाही नहीं की जाए। ऐसी अवस्था में शाला सुरक्षा कानून की व्यवस्था की जाए।
स्टेट बोर्ड से मान्यता में 1 एकड़ भूमि की अनिवार्यता समाप्त की जाए तथा आवेदन में विलंब के लिए मान्यता शुल्क से 10 गुना विलंब शुल्क 20000 होने के बाद अर्थ दंड के रूप में 50000 की गैरन्यायिक वसूली को तत्काल वापस लिया जाए। सभी मान्यता एवं परीक्षा संबंधी माध्यमिक शिक्षा मंडल और रजिस्ट्रार समिति की बढ़ी हुई शुल्क वृद्धि को पुनर्विचार किया जाए।
इन 5 मांगों की पूर्ति के लिए 28 तारीख को प्रदेश महाबंद के बाद जिला स्तर पर सभी संचालक एकत्र होकर शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे। जिसमें मां नर्मदा के नाम इन समस्याओं को उल्लेख कर ज्ञापन देकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा।
इसके पश्चात 4 सितंबर तक प्रतिदिन एक एक मांग का विस्तृत विवरण प्रत्येक ब्लॉक के प्रतिनिधित्व के साथ प्रस्तुत किया जाएगा
7 दिन शासन के निर्णय के लिए दिए जाएंगे तत्पश्चात 5 सितंबर शिक्षक दिवस का बहिष्कार के साथ अनिश्चितकालीन स्कूल बंद का निर्णय लिया जा सकता है
प्रेस वार्ता में सोसाइटी प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर महासंघ सोफास के संरक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री रवि राजपूत, जिला अध्यक्ष आलोक राजपूत कार्यकारिणी अध्यक्ष मध्यप्रदेश आशीष चटर्जी, जिला संयोजक देवी सिंह राजपूत, ब्लॉक अध्यक्ष हरगोविंद शुक्ला, आलोक गिरोटिया, सतीश बिल्लोरे, राकेश दुबे, गौरी शंकर बाजपेई और देवेंद्र मालवीय के अलावा संघ के अन्य सदस्यद उपस्थित थे।