Madhya Pradesh

- दुग्ध समितियों एवं दुग्ध प्रदायकों के हित में लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय

इन्दौर, 20 सितंबर (हि.स.)। इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ की 41वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोतीसिंह पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा संचालक मण्डल के समस्त संचालकगणों एवं अतिथियों का स्वागत किया गया। दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोतीसिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में बताया कि दुग्ध संघ का वर्ष 2023-24 का वार्षिक टर्न-ओवर 658.00 करोड़ रुपये रहा है, जो आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजना अनुसार टर्न-ओवर 725.00 करोड़ रुपये होना संभावित है। दुग्ध संघ द्वारा वर्ष 2023-24 में 1309.00 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ ही एक ऐसा शीर्ष सहकारी उपक्रम है, जो वर्ष 2013-14 से लगातार अपनी दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सदस्यों को लाभांश एवं बोनस का वितरण कर रहा है। साथ ही दुग्ध संघ की बहुप्रतिक्षित सॉची दुग्ध उत्पादक चिकित्सा सहायता योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। दुग्ध संघ के मुख्य संयंत्र परिसर में 30 मेट्रिक टन क्षमता के नवीन दुग्ध पावडर संयंत्र की स्थापना का कार्य एच.एम.टी कंपनी द्वारा पूर्ण कर लिया गया है एवं इसका संचालन नवम्बर 2024 में प्रारम्भ किया जायेगा।

दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा दुग्ध संघ प्रतिनिधियों के समक्ष वार्षिक साधारण सभा की विषय सूची रखी गई। जिसका सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से अनुमोदन किया गया। पटेल द्वारा दुग्ध संघ संचालक मण्ड़ल एवं दुग्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की सर्वानुमति एवं सहमति से विभिन्न घोषणाएं की गई। जिसमें दुग्ध समितियों के दुग्ध क्रय दर में 40 रुपये प्रतिकिलो फैट की वृद्धि करते हुए दूध क्रय दर राशि 770 रुपये प्रतिकिलो फैट भुगतान किया जायेगा। दुग्ध प्रदायक सदस्य की मृत्यू पर उनके वारिस को दी जा रही अनुग्रह राशि 10000 रुपये से बढाकर 20000 रुपये की गई। दुग्ध समितियों को दिये जा रहे कमीशन 10.00 रुपये प्रतिकिलो फैट को बढाकर 12.00 रुपये प्रतिकिलो फैट किया गया। दुग्ध समितियों द्वारा नवीन आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट क्रय करने पर 25 प्रतिशत राशि दुग्ध संघ स्तर से वहन की जायेगी। साधारण सभा में सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित किया गया की इंदौर सहकारी दुग्ध संघ लगातार लाभ की स्थिति में चल रहा है इसलिए इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को नहीं दिया जाए। दुग्ध समितियों बी एम सी संचालन व्यय 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 60 पैसे प्रति लीटर दिया जाएगा।

वार्षिक साधारण सभा को संचालकगण तंवर सिंह चौहान, रामेश्वर गुर्जर, विक्रम मुकाती, ओम परसावदीया, खेमराज पाटीदार, डॉ. शुभांकर नंदा, उमरावसिंह मौर्य द्वारा भी संबोधित किया गया। वार्षिक साधारण सभा में 18 सर्वश्रेष्ठ दुग्ध समितियों एवं सर्वाधिक दूध विक्रय करने वाले 05 वितरकों को प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कृत किया गया। वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर संचालकगण कृपालसिंह सेंधव, प्रहलादसिंह पटेल, रामेश्वर रघुवंशी, राजेन्द्रसिंह पटेल, किशोर परिहार, महेन्द्र चौधरी, जगदीश जाट, सुरेश पटेल एवं एमपीसीडीएफ भोपाल प्रतिनिधि अजय शाह, महेन्द्रपाल सिंह, घनश्याम पाटील, बलिराम पाटीदार, कमल रघुवंशी, महेश पटेल एवं दुग्ध संघ के अधिकारी व कर्मचारिगण उपस्थित रहे। सभा का संचालन आर.पी.एस.भाटिया एवं आभार प्रदर्शन डॉ. चिरंजीव चौहान द्वारा किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित हुआ कार्यक्रम

रीवा, 20 सितंबर (हि.स.)। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्धा (महाराष्ट्र) में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्बोधित किया जिसका सीधा प्रसारण माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा के आडिटोरियम में देखा व सुना गया।

रीवा में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने तथा परंपरागत व्यवसाय करने वालों को 18 विभिन्न व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण देकर तथा ऋण उपलब्ध कराकर उनको आगे बढ़ाने में यह योजना मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के व्यवसाय करने वाले व्यक्ति देश की रीढ़ है। उनके विरासत में मिले या अपनी प्रतिभा से प्राप्त हुनर को बढ़ावा देकर आर्थिक तौर पर सशक्त करने का प्रधानमंत्री जी का प्रयास वंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति व गांव के प्राचीनतम परंपरागत व्यवसाय विधाओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई है। जिसके माध्यम से हितग्राही समृद्ध होगे।

शुक्ल ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें और रीवा को देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों को लाभ दिलाने वाला जिला बनायें। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिये मध्यप्रदेश में तीन जिलों का चयन किया गया उसमें रीवा भी शामिल है जो यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार में भी रीवा में हो रहे विकास व हितग्राही मूलक कार्यों की चर्चा है अत: योजना के तहत प्रशिक्षण, टूल वितरण व ऋण स्वीकृत में तत्परता बरतें।

इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का प्रयास ही इस योजना का उद्देश्य है। ग्रामीण उद्योगों को मजबूत करने के लिये गांधी जी ने ग्राम स्वराज की स्थापना की थी इन 18 व्यवसाय को आधुनिक तौर पर बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के प्रयास प्रधानमंत्री जी द्वारा किये जा रहे हैं ताकि हमारा देश आर्थिक तौर पर और भी मजबूत हो सके। उन्होंने व्यवसाय से जुड़े जरूरतमंद हितग्राहियों को लाभ दिलाने की बात कही।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने कहा कि योजना से विश्वकर्मा भाईयों के कौशल उन्नयन में वृद्धि होगी तथा इसका लाभ लेकर वह आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र प्रजापति ने कहा कि जिस सूझबूझ के साथ प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं उसी सूझबूझ से जिले को समृद्धशाली बनाने में उप मुख्यमंत्री जी एवं सांसद जी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से आगे आकर लाभ लेने की अपील की। इससे पूर्व संयुक्त संचालक दीपक गंगाजली वाले ने योजना के विषय में जानकारी देते हुए संभाग में अब तक हुई प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अभी तक 2495 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 55 हजार हितग्राहियों ने अपना पंजीयन योजनान्तर्गत कराया है।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये तथा प्रथम किश्त के तौर पर एक लाख रूपये की राशि का चेक उप मुख्यमंत्री ने प्रदान किये। उप मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी/सह व्यापार मेले का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, कलेक्टर प्रतिभा पाल, वार्ड पार्षद विमला सिंह, पूर्व महापौर राजेन्द्र ताम्रकार, डॉ. आशीष द्विवेदी, अध्यक्ष गंगेव जनपद विकास तिवारी, त्रियुगी नारायण शुक्ल, विधायक प्रतिनिधि राजेश पाण्डेय सहित आईटीआई के अधिकारी, कर्मचारी एवं हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विवेक नामदेव ने किया तथा आभार प्रदर्शन प्राचार्य आईटीआई एस.एन. मिश्रा द्वारा किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

रीवा, 20 सितंबर (हि.स.)। कमिश्नर बीएस जामोद ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग पीआईयू के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी के साथ-साथ संबंधित विभाग भी निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें। निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बाद भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। राजस्व अधिकारियों से संपर्क करके निर्माण एजेंसी को भूमि उपलब्ध कराएं। भूमि न मिलने से कई निर्माण कार्य दो वर्ष से अधिक समय से शुरू नहीं हो पाए हैं। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। निर्माण कार्यों को टेण्डर में दी गई अवधि में ही पूरा कराएं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।

कमिश्नर ने कहा कि उचेहरा, ढेरा, पैपखरा, मझगवां तथा रामपुर बघेलान में स्वीकृत शिक्षा विभाग के सीएम राइज स्कूल एवं अन्य शाला भवनों के निर्माण कार्य में देर हुई है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और पीआईयू के कार्यपालन यंत्री निर्माण कार्यों की कठिनाई दूर करके इन्हें तत्काल शुरू कराएं। रामपुर नैकिन में सौ बिस्तर अस्पताल के लिए जमीन निर्धारित कर दी गई है। इसमें भी सात दिवस की समय-सीमा में निर्माण कार्य शुरू कराएं। जिन प्रकरणों में न्यायालय से स्थगन प्राप्त है उनमें भी त्वरित सुनवाई कराकर प्रकरणों का निराकरण कराएं। पूर्ण निर्माण कार्यों को संबंधित विभाग को हैण्डओवर करें। संयुक्त संचालक शिक्षा विभागीय निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करके हर माह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा कटरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए सात दिवस में जमीन उपलब्ध कराएं। बैठक में अधीक्षण यंत्री पीआईयू जीएस बघेल ने संभाग के सभी जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में पीआईयू द्वारा किए जा रहे आदिमजाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर तथा प्रभारी जिला संयोजक ट्राईबल पीके पाण्डेय, उपायुक्त डीएस सिंह, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ केएल नामदेव, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ आरपी सिंह, संयुक्त संचालक शिक्षा एसके त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव शुक्ला, सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यपालन यंत्री तथा सहायक यंत्री उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

- संभाग आयुक्त ने की साडा की योजनाओं की समीक्षा

- पुरानी आवासीय योजनाओं में बसाहट लाने के प्रयास करने पर दिया जोर

ग्वालियर, 20 सितंबर (हि.स.)। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) की 271 हैक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) को हस्तांतरित होगी। इस दिशा में साडा द्वारा जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा यह प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा। हाल ही में ग्वालियर में आयोजित हुई रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में दिए गए निर्देशों के पालन में संभाग आयुक्त एवं साडा अध्यक्ष मनोज खत्री ने इस कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया है। औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू होने पर साडा क्षेत्र के विकास में तेजी आयेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

संभाग आयुक्त खत्री ने शुक्रवार को साडा सीईओ सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर साडा क्षेत्र की विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए कि साडा की पुरानी आवासीय योजनाओं में बसाहट के लिए कारगर कदम उठाने के साथ-साथ ऐसी नई योजनाओं के लिए स्थल चिन्हित करें, जिससे साडा क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके। साथ ही साडा की आय भी बढ़े। उन्होंने साडा क्षेत्र की आय बढ़ाने के लिये यहाँ के शेष कॉमर्शियल भूखण्डों को विक्रय करने के लिये जल्द से जल्द निविदाएँ जारी कराने के निर्देश साडा के सीईओ को दिए। बैठक में साडा के सीईओ एवं एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक प्रतुल चंद सिन्हा, कार्यपालन यंत्री संजय शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

संभाग आयुक्त खत्री ने निर्देश दिए कि साडा क्षेत्र की पुरानी आवासीय योजनाओं अर्थात नीलकमल, सौजना व बरा आवासीय योजना के अंतर्गत खराब हो रही अधोसंरचना और आवासों की मरम्मत कराएँ। साथ ही सभी बुनियादी सुविधायें जुटाएँ। प्रयास ऐसे हों जिससे जिन लोगों को साडा की आवासीय योजनाओं में एमआईजी व एलआईजी आवास आवंटित हुए हैं वे जल्द से जल्द रहने आने लगें।

साडा के सीईओ प्रतुलचंद सिन्हा ने बैठक में जानकारी दी कि साडा क्षेत्र में प्रस्तावित वेस्टर्न रिंग रोड़ के निर्माण से साडा क्षेत्र के विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। वेस्टर्न बायपास बनने पर पनिहार से लेकर आगरा तक की दूरी सवा से डेढ़ घंटे के भीतर तय हो जायेगी। साथ ही साडा क्षेत्र में आवासीय व औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगीं। जाहिर है साडा के विकास में नए आयाम जुड़ेंगे।

पौधे भी रोपे

संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने साडा कार्यालय में आयोजित हुई बैठक के बाद साडा क्षेत्र में “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत पौधे भी रोपे। उन्होंने पौधों का संरक्षण करने के निर्देश इस अवसर पर साडा के अधिकारियों को दिए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर