सीएम 985 गौ-शालाओं का लोकार्पण और 145 का शिलान्यास करेंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj singh chouhan) 3 अप्रैल को मिन्टो हॉल भोपाल में आयोजित राज्य-स्तरीय मिशन अर्थ (State level mission earth) कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ रुपये की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौ-शालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ रुपये से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौ-शालाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान 13 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बने 1821 हितग्राही-मूलक पशु आश्रयों का लोकार्पण, लगभग 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहे 2632 पशु आश्रयों का शिलान्यास, नरेगा में विभिन्न प्रकार के हितग्राही-मूलक पशु आश्रयों, सामुदायिक गौ-शाला एवं चारागाह विकास के 384 करोड़ रुपये के 8310 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। योजना में पशुओं को चारे की सतत आपूर्ति के लिये 38 करोड़ 61 लाख की लागत से प्रदेश में 2727 चारागाहों का भी विकास किया जायेगा।

राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिये कृषि उत्पादन के साथ पशु-पालन की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। कई बार पशुओं के रहने की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे पशु-पालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके मद्देनजर राज्य शासन ने महात्मा गाँधी नरेगा से बड़े स्तर पर ग्रामीणों की व्यक्तिगत जमीन पर पशु आश्रय बनाने का निर्णय लिया।

किसान प्रोड्यूसर कम्पनियों का सम्मेलन
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इसी दिन किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों के सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के आजीविका मिशन में 45 किसान उत्पादक कम्पनियाँ गठित हैं, जिनका वार्षिक कारोबार 379 करोड़ रुपये है। इनमें 39 कृषि फसल आधारित, 4 दुग्ध उत्पादन, एक लघु वनोपज और एक पोल्ट्री आधारित है। इकतीस कम्पनियाँ विशेष रूप से महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये गठित की गई हैं।

किसान उत्पादक कम्पनियों और संगठन के माध्यम से प्रदेश में किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज, कीटनाशक, खाद, उपार्जन प्रक्रिया से उचित मूल्य पर फसल खरीद, प्रति क्विंटल निर्धारित बोनस देना आदि कार्य किये जा रहे हैं। क्रय किये गये अनाज का श्रेणीकरण कर कम्पनी बाजार में बेचती है। इससे कम्पनी को मुनाफा होता है। कम्पनी मुनाफे की राशि से किसानों को कम लागत में अधिक उपज के लिये कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाने के साथ सहयोगात्मक मार्गदर्शन करती है। प्रदेश की किसान उत्पादक कम्पनियों में एक लाख 72 हजार 87 किसानों को जोड़कर लाभान्वित किया गया है।