न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य 74 प्रकरणों का निराकरण

इटारसी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश के पालनार्थ प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आलोक अवस्थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम् के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति, इटारसी के तत्वावधान में आज शनिवार को व्यवहार न्यायालय, इटारसी में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य 74 प्रकरणों का निराकरण किया तथा कुल समझौता राशि 16536567 रुपए के अवार्ड / डिक्री / मुआवजा के आदेश पारित किए।

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रथम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष हर्ष भदौरिया तहसील विधिक सेवा समिति इटारसी ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश सविता जडिय़ा तृतीय जिला न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा सिविल जज सीनियर डिवीजन, निधि मोदिता पिंटो सिविल जज जूनियर डिवीजन, निखिल सिंघई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ श्रीमती हमेश्वरी पटले, विद्युत विभाग से महाप्रबंधक बृज सिंह परिहार उप महाप्रबंधक राजीव रंजन, प्रबंधक करण सिंह दोहरे, अधिवक्ता संघ से अध्यक्ष संतोष गुरयानी, अधिवक्ता संजय गुप्ता, विधिक सेवा समिति के नाम निर्देशित सदस्य जिनेन्द्र कुमार जैन, नायब नाजिर नरेन्द्र कुशराम, विधिक सेवा से अमर बर्मन, अधिवक्ता एवं न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, पराकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण एवं विद्युत चोरी के शमनीय प्रकरण तथा राजीनामा योग्य प्रकरण के अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमापूर्व) प्रकरण निराकरण हेतु विचारार्थ रखे गये।
न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य 74 प्रकरणों का निराकरण हुआ और कुल समझौता राशि 16536567 रुपए के अवार्ड / डिक्री / मुआवजा के आदेश पारित किए। प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों में विद्युत विभाग के 73 प्रकरणों का निराकरण हुआ 785262 रूपये वसूली हुई, नगर पालिका के 70 प्रकरणों का निराकरण हुआ 611892 रुपए वसूली हुई एवं बैंकों द्वारा 64 प्रकरणों का निराकण करते हुए 3346000 रुपए के समझौते किये।