- – किसानों के त्रुटिपूर्ण बैंक खातों को संशोधित कर खातों को आधार से लिंक कराया जाए
- – प्रमुख सचिव खाद्य ने ई केवाईसी अभियान एवं समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की समीक्षा की
नर्मदापुरम। उचित मूल्य दुकान से राशन लेने वाले सभी पात्र हितग्राही की ईकेवाईसी अनिवार्य रूप से कराई जाए। साथ ही सभी को तीन माह का एकमुश्त राशन भी प्रदान किया जाए, इसके साथ ही नवीन हितग्राहियों के भी ई केवाईसी अनिवार्य रूप से बनाए जाएं। उक्त निर्देश खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि शमी राव ने दिए।
प्रमुख सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनएफएसए अंतर्गत हितग्राहियों के ईकेवाईसी अभियान एवं समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देश दिए कि किसानों के त्रुटिपूर्ण बैंक खातों को सुधार कर एवं उसमें संशोधन कर सभी बैंक खातों को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक कराया जाए। उन्होंने कहा कि असामयिक वर्षा से उपार्जित गेहूं के बचाव एवं सुरक्षित भंडारण हेतु शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर लॉगिन में दर्ज कृषकों से 9 मई 2025 तक गेहूं खरीदी का कार्य पूर्ण कर लिया जाए एवं उपार्जित गेहूं के परिवहन स्वीकृति पत्रक एवं भुगतान की कार्रवाई 7 दिवस में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए।
किसानों के भुगतान के लंबित एपीओ पर शीघ्र डिजिटल हस्ताक्षर भी सभी कलेक्टर करें। प्रमुख सचिव ने कहा कि धान एवं गेहूं के भुगतान संबंधी जितने भी प्रकरण सीएम हेल्पलाइन में लंबित हैं उन सब का संतोषजनक निराकरण कर लिया जाए साथ ही 100 दिवस से अधिक के सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों का निराकरण भी शीघ्र ही किया जाए। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष के उपार्जित धान की शॉर्टेज मात्रा की वसूली तथा किसानों के भुगतान की कार्यवाही भी की जाए। जिंन मिलर्स की जांच की जा रही है उनकी जांच भी समय सीमा में पूर्ण कर ली जाए। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि जो भी हितग्राही मृत या अपात्र है या जिनका अस्तित्व नहीं है ऐसे हितग्राहियों का नाम सूची से विलोपित किया जाए।
ई केवाईसी अभियान एवं मेरा ई केवाईसी एप के माध्यम से ई केवाईसी का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए। सभी एसडीएम अपने पटवारी , नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के माध्यम से ई केवाईसी की प्रगति की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें तथा कलेक्टर भी हर सप्ताह इसकी समीक्षा करें। प्रमुख सचिव ने कहा कि ई केवाईसी बनाने के लिए एसडीएम द्वारा शिविर आयोजनों की तिथियां निर्धारित की जाए और सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग तथा एनआरएलएम के अमले को ईकेवाईसी बनाने के कार्य में उनका सक्रिय सहयोग लिया जाए।
प्रमुख सचिव ने बताया कि हितग्राही स्वयं भी अपना ई केवाईसी बना सकते हैं, पीओएस मशीन के अतिरिक्त ई केवाईसी के विकल्प के रूप में मेरा ई केवाईसी ऐप को राज्य में उपलब्?ध कराया गया है हितग्राही इसके माध्यम से स्वयं भी ई केवाईसी बना सकते हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की कुल हितग्राहियों के लगभग 84त्न की ई केवाईसी बनाए गए हैं लेकिन अभी भी 83 लाख हितग्राहियों के ई केवाईसी किया जाना शेष है।
उन्होंने निर्देश दिए की शत प्रतिशत की ई केवाईसी किए जाने के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान में ई केवाईसी बनाने की रफ्तार को बढ़ाया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसंग के दौरान आयुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी, उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल तथा कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
