पांच संगठनों ने कलेक्टर को दिया 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन

नर्मदापुरम। मप्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन ने आज 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किया।

ये हैं संगठन की मांगें

विभाग अध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लोगों को भी मंत्रालय के समान समय मान वेतन का लाभ 2006 से दिया जाए, भृत्य का पद नाम परिवर्तित कर कार्यालय सहायक हो, अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड 3 को निर्धारित समयावधि में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण सेवा समाप्त नहीं की जाए तथा जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उन्हें सेवा में लिया जावे, टैक्सी प्रथा बंद की जावे तथा विभागों ने वाहन चालकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर समाप्त पदों को पुनर्जीवित किया जाए, 1 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली को बंद कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए, वर्ष 2016 से बंद प्रति एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति पात्रता दिनांक से दी जाए, ए ग्रेड 3 एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता एवं कार्य एक समान होने के कारण सहायक ग्रेड 3 को कंप्यूटर ऑपरेटर के समान ग्रेड पे 2400 दिया जावे, सहायक शिक्षक शिक्षकों को प्रति क्रमोन्नत वेतनमान के स्थान पर समय मान वेतनमान व पदोन्नति पदनाम तथा केंद्र के अनुरूप छठवे एवं सातवें केंद्रीय वेतनमान का लाभ, दिसंबर के अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा लिपिक कार्यालय एवं तकनीकी कृषि विस्तार अधिकारी, महिला बाल विकास सुपरवाइजर, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशियन, वनरक्षक, वनपाल संवर्ग सहित अन्य विभागों के संपर्कों में व्याप्त वेतनमान की विसंगतियों को दूर की जाए, प्रदेश के पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए, छठे वेतनमान के 30 मार्च एवं सातवें वेतनमान के 27 माह के एरिया का केंद्र के पेंशन नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित विधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन, हैंडपंप टेक्नीशियन की वेतन विसंगति को दूर करें, कार्यभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के उपरांत नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश नकदीकरण का लाभ, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउट सोर्स के माध्यम से की जा रही भर्ती पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाते हुए 45000 स्थाई कर्मियों को शीघ्र सातवें वेतनमान का लाभ, महंगाई भत्ते के एरियर की राशि देय तिथियों से, संविदा कर्मचारी अंशकालीन कर्मचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा कार्यकर्ता कोटवार कर्मचारी को नियमित किया जाये।