निजीकरण के विरोध में इंटक ने किया विरोध प्रदर्शन

इटारसी। केन्द्र सरकार (Central government) ने ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी (All india electricity) को निजीकरण करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली है। इस संबंध में केन्द्र शासन ने 20 फरवरी को स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट (Standard bidding document) राज्य शासन को प्रेषित कर 32 सप्ताह में प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों (Power distribution companies) के निजीकरण करने हेतु निर्देशित किया है। विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण होने से कर्मचारी-अधिकारी, किसान, गरीब तथा युवा वर्ग का अहित होगा, साथ ही कंपनियों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के परिवार रोजगार से वंचित हो जाएंगे। इससे प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों में आक्रोश है। इस निर्णय के विरोध में प्रदेश के सभी विद्युुत अधिकारी संगठन संयुक्त मोर्चा के रूप में इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज गुरुवार को निजीकरण के विरोध में बिजली दफ्तर के परिसर में प्रांतीय अध्यक्ष कर्मचारी संघ फेडरेशन इंटक वीरेन्द्र कुमार दीक्षित के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उपमहाप्रबंधक विवेक चावरे, प्रबंधक इटारसी शहर डेलन पटेल, क्षेत्रीय सचिव अशोक कुमार तिवारी, बीएल मंगरोलिया, भागीरथ मेहरा, एसके सोनी, आनंद गालर, संदीप वर्मा एवं समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है।