रिटर्न फाइलिंग, टैक्स कलेक्शन, कर चोरी रोकने में मध्य प्रदेश आगे

जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक में शामिल हुए वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा

भोपाल। मध्यप्रदेश को कॉम्पन्सेशन सेस फंड (Compensation Cess Fund) से 792 करोड़ की राशि अविलम्ब जारी करने के लिये केन्द्र सरकार (Central government) को धन्यवाद देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के माध्यम से शामिल हुए वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा (Minister Jagdish Deora) ने कहा कि रिटर्न फ़ाइलिंग (Return Filing), टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) एवं कर अपवंचन को रोकने के प्रयासों में मध्यप्रदेश की गणना देश के अग्रणी राज्यों में होने लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस दिशा में निरंतर सफलताएँ हासिल करता रहेगा। आज जीएसटी काउंसिल (GST Council) की निरंतर जारी 42वीं बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister of State for Finance Anurag Thakur) ने राज्यों के जीएसटी क्षतिपूर्ति पर चर्चा हुई।

देवड़ा ने कहा कि विकल्प एक चुनने के कारण प्रदेश को 4056 करोड़ रूपये के स्थान पर 4542 करोड़ ऋण लेने की व्यवस्था हो सकेगी। इसका सीधा सकारात्मक असर जनोपयोगी विकास कार्यों पर पड़ेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी राज्य इस दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर लाभ लेंगे और देश को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे।

मंत्री देवड़ा ने केन्द्र सरकार की दूरदृष्टि की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति नहीं रहेगी। कोविड-19 के कारण जो समस्याएं आईं हैं उनका पूरा समाधन भविष्य में हो जायेगा और अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत स्थिति में आ जायेगी।

वाणिज्यिक कर मंत्री देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश द्वारा विकल्प एक लेने से अब राज्य को ब्याज तथा मूलधन के भुगतान के संबंध में कोई भुगतान नहीं करना होगा। यह राशि कॉम्पन्सेशन फंड से ही भुगतान किया जायेगा। मध्यप्रदेश जैसे राज्य के लिये यह सुविधाजनक है।

मंत्री देवड़ा ने मांग को प्रोत्साहित करने के लिए आज केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष पैकेज घोषित करने पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के उपाय भविष्य में सार्थक परिणाम देंगे। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिये ब्याज मुक्त कैपिटल लोन के पैकैज का मध्यप्रदेश हृदय से स्वागत करता है जिसे कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिये जाना जाता है।

बैठक में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर दीपाली रस्तोगी, आयुक्त वाणिज्यिक कर राघवेन्द्र सिंह उपस्थित थे।