इटारसी। राज्य शिक्षा केंद्र (State education center) द्वारा आरटीई (RTE) की भेजी राशि की ट्रेजरी जांच कर विलंब करने और मान्यता संबंधी अनियमितता के विरोध में होशंगाबाद/इटारसी सोपास के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा (MLA Dr. Sitasaran Sharma) को ज्ञापन सौंपा है। लगातार कोरोना काल की दोहरी मार झेल रहे निजी स्कूलों को बदहाली के इस दौर में लगातार निर्देशों के बाद भी न शासन और न ही अभिभावकों से राहत मिल पा रही है। इस दशा में जबकि अभिभावकों से शिक्षण शुल्क प्राप्त नहीं हो रहा है, स्कूलों की तीन तीन साल की अटकी हुई आरटीई फीस (RTE Fees) प्रतिपूर्ति राशि संजीवनी साबित हो सकती थी, पर शिक्षा विभाग शासन की कूटरचित कार्यशैली कई आदेशों के बाद भी निजी स्कूलों को राशि आपूर्ति में व्यवधान निर्मित कर रही है। इसी संदर्भ में अनियमितताओं के विरोध में होशंगाबाद-इटारसी के सोपास संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक डॉ सीतासरन शर्मा को ज्ञापन देकर पुन: गुहार लगाई कि बिना विलंब हमें हमारी राशि प्रदान की जाये साथ ही स्कूलों को किश्तों में दी जा रही मान्यता को 5 वर्षों के लिया बहाल किया जाये। इस अवसर पर सोपास प्रदेश संगठन मंत्री रविशंकर राजपूत (Sopas State Organization Minister Ravi Shankar Rajput), प्रदेश कोर कमेटी सदस्य प्रशांत जैन (State Core Committee Member Prashant Jain), प्रदेश कार्यालय मंत्री आलोक गिरोटिया (State Office Minister Alok Girotia), जिलाध्यक्ष राजेश दुबे (District President Rajesh Dubey), ब्लॉक अध्यक्ष संदीप तिवारी (Block President Sandeep Tiwari), ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष देवी (Rural Block President Devi), सिंह राजपूत, संगठन प्रमुख रिज़वान हैदर (Organization Head Rizwan Haider), ब्लॉक सचिव अजय चौकसे (Block Secretary Ajay Chouksey), कार्यकारी अध्यक्ष आलोक राजपूत (Executive Chairman Alok Rajput) उपस्थित थे।