इटारसी। विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने कलेक्टर नर्मदापुरम को पत्र लिखकर विकासखंड केसला में भू स्वामियों के परिवर्तित भूखंडों को बंधक रखने संबंधी अनुमति के लिए अधिकारी एसडीएम या तहसीलदार को स्थानांतरित करने की मांग की है।
विधायक डॉ. शर्मा ने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आदिवासी विकास खण्ड केसला में निवासरत अनेक ऐसे नागरिक (सामान्य/पिछड़ा वर्ग सहित अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के) जिनमें अधिकांशत: सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्वयं के परिवर्तित भूखण्डों पर बैंकों से ऋण लेकर आवास बनाना चाहते हंै। परंतु बैंकों द्वारा ऐसे नागरिकों/हितग्राहियों को बैंक द्वारा ऋण इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र में आपकी अनुमति के बाद ही बैंक भूखण्ड बंधक रख सकता है।
वर्तमान व्यवस्था में अधिसूचित क्षेत्र में स्वयं के परिवर्तित भूखण्डों पर आवास बनाने हेतु को बैंक से ऋण लेने हेतु भूखण्ड को बैंक के पास बंधक रखने हेतु अनुमति न्यायालयीन प्रकरण के माध्यम से आपके द्वारा दी जाती है। इस जटिल प्रक्रिया में नागरिक को समय भी काफी लगता है और धन भी खर्च होता है।
विलंब होने से आवास की लागत में भी आंशिक वृद्धि होती है। उन्होंने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि उपरोक्त व्यवस्था को सरलीकृत करते हुए अधिसूचित विकास खंड केसला में स्वयं के परिवर्तित भूखंड पर बैंक ऋण के माध्यम से आवास निर्मित करने वाले हितग्राही/नागरिक को भूखण्ड बंधक रखने की अनुमति का अधिकार तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी को स्थानांतरित करें।