भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। बैठक में तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया और निर्देश दिए कि 1 मई से 30 मई तक सभी तबादले कर लिए जाएं, इसी के साथ तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है।
मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की जानकारी मीडिया को दी। एमपी कैबिनेट मीटिंग में मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। ट्रांसफर पॉलिसी अनुसार विभाग अपनी अलग से ट्रांसफर नीति बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुरैना के आसपास 3 हजार मेगावॉट का सोलर प्लांट बनाया जाएगा।
इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
पराली जलाने के मामले में सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो किसान सम्मान निधि एक साल के लिए रोक दी जाएगी और अगले साल उपज खरीदी नहीं जाएगी। इससे किसानों को नुकसान से बचना होगा। शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने के मुख्यमंत्री के फैसले पर कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया है। अब कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के बराबर हो गया है।
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर अब 1 मई से 30 मई 2025 के बीच हो सकेंगे। इसके लिए अधिकारी- कर्मचारियों को ऑनलाइन 30 मई तक ई-ऑफिस में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा। 30 मई के बाद तबादले के लिए आवेदन करने वालों का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। विभाग अपने व्यवस्था के अनुसार ट्रांसफर नीति बना सकता है। कैबिनेट ने तबादला नीति में जो प्रस्ताव तय किए हैं उसके अनुसार मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादले कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पद वार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है। 200 पद के लिए 20 प्रतिशत 201 से 1000 से 15 प्रतिशत 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत 2001 से अधिक पर 5 प्रतिशत तबादले होंगे।
