राशन दुकानों की नियमित जांचों की जानकारी देने से परहेज कर रहे हैं अधिकारी
इटारसी। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी (Madhya Pradesh Congress Committee) के प्रदेश प्रवक्ता व कांग्रेस मीडिया विभाग नर्मदापुरम प्रभारी राजकुमार केलू उपाध्याय (Rajkumar Kelu Upadhyay) द्वारा राशन दुकानों की नियमित जांच संबंधी जानकारी मांगी गयी थी जिसे देने में विभाग के अधिकारी परहेज कर रहे हैं।
श्री उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने नर्मदापुरम (Narmadapuram) जिले की समस्त प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी राशन भंडारों की नियमित जांच कब-कब, किन खाद्य अधिकारियों व किन दिनांकों में की गई है, तथा इटारसी (Itarsi) नगर की 34 वार्डों की राशन दुकानों की जांच कब-कब, किन खाद्य अधिकारी द्वारा किन दिनांकों में की गई है, इसकी जानकारी मार्च 2021 से मार्च 2023 तक की मांगी है साथ ही कोविड (19) के प्रधानमंत्री कल्याण अन्न वितरण की पात्रता पर्चियों में स्थानीय प्रशासन द्वारा बंदरबांट किए जाने की जांच की मांग भी की है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने कहा कि पूर्व में इटारसी नगर अनुविभागीय अधिकारी (खाद्य विभाग) को 2020 व 2022 में पत्र दिए थे जिसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसको लेकर नर्मदापुरम जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को राशन दुकानों की जांच को लेकर 5 बिंदुओं पर जानकारी देने की मांग की है जिसमें प्रमुख रूप से शासकीय प्राथमिक उपभोक्ता सरकारी राशन भंडारों की जांच नर्मदापुरम जिले सहित नगर इटारसी की राशन दुकानों की जांच कब-कब की गई, शासकीय प्राथमिक उपभोक्ता राशन भंडारों की जांच नर्मदापुरम जिले सहित इटारसी नगर की राशन दुकानों की जांच किन-किन खाद्य अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई, शासकीय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी राशन दुकानों की जांच नर्मदापुरम जिले सहित इटारसी नगर की राशन दुकानों की जांच किस किस दिनांक में की गई, नर्मदापुरम जिले सहित इटारसी नगर की उचित मूल्य राशन भंडारों की जांच के दौरान कितने राशन उपभोक्ताओं के कथन प्रत्येक जांचकर्ता अधिकारी द्वारा राशन दुकानों पर जांच के दौरान लिए गए, शासकीय प्राथमिक उपभोक्ता राशन भंडारों की जांच के दौरान कितनी राशन दुकानों के भौतिक सत्यापन जांच में खाद्य अधिकारियों द्वारा खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया व किन-किन राशन दुकानों में क्या क्या पाया गया।
यह जानकारी मांगने के साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश शासन के खाद्य मंत्री व प्रमुख सचिव खाद्य विभाग मध्यप्रदेश शासन को भेजी गई है। भाजपा समर्थित राशन दुकानदारों की दुकानों की जांच नहीं करना आम जनता के हक को उचित पात्र व्यक्तियों से वंचित करने के साथ ही अपात्रों पर कार्यवाही नहीं किया जाना, प्रदेश शासन व जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत प्रतीत हो रहा है। प्रदेश में सुशासन जनसेवा अभियान का दिखावा प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है।
