- नजूल पट्टों के नए आवेदन लेना बंद न किए जाएं, पुराने को प्राथमिकता से निराकृत करें
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने की नर्मदा पुरम संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा
नर्मदापुरम। नल जल योजना के तहत हर ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाना है। एक भी व्यक्ति का घर ना छूटे हर घर नल कनेक्शन हो। नई बस्तियों में भी नल कनेक्शन प्राथमिकता से दिए जाएं। हर गांव को जल जीवन मिशन से जोडऩे के लिए अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता है, तो सभी अधिकारी अतिरिक्त प्रयास करके नल जल के मिशन को पूरा करें। सभी को प्राथमिकता से नल और जल मिले यही हमारा उद्देश्य है।
उक्त निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव अजीत केसरी ने नर्मदापुरम संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। श्री केसरी ने नजूल पट्टों के निराकरण के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि नजूल के नवीन आवेदन लेना बंद ना किया जाए अपितु यदि कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो उसे प्राथमिकता से लिया जाए साथ ही नजूल पट्टों के पुराने लंबित प्रकरणों का निराकरण भी प्राथमिकता से किया जाए। श्री केसरी ने कहा कि नजूल पटटो के संबंध में सभी कलेक्टर्स विशेष रूप से स्वयं प्राथमिकता से प्रकरण को देखें।
उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव अजीत केसरी ने बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरयी विकास एवं आवास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, श्रम, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की योजनाओं सहित अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में नर्मदापुरम विधायक डॉ सीतासरन शर्मा, सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगा उइके एवं मुलताई विधायक सहित नर्मदा पुरम संभाग आयुक्त केजी तिवारी, नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना, बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह, समस्त जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समस्त विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।
श्री केसरी ने आयुष्मान कार्ड धारियों के कुछ अस्पतालों में इलाज न मिल पाने की शिकायत पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन ने जिन अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए अधिकृत किया है, जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य विभाग मरीज को प्राथमिकता से उन चिन्हित अस्पतालों की जानकारी देना सुनिश्चित करें, ताकि मरीज इधर-उधर के अस्पतालों में अनावश्यक न भटकें एवं अधिकृत अस्पताल में ही जाकर आयुष्मान कार्ड से अपना उपचार कराएं। बताया गया कि नर्मदापुरम में 12 एवं बैतूल में ऐसे 8 अस्पताल चिन्हित हंै। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री केसरी ने धरती आबा योजना की समीक्षा की, कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत नर्मदापुरम में 83 गांव चिन्हित किए हैं जिनके 62 हजार हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने योजना तैयार की है। श्री केसरी ने मत्स्य पालन किसानों के केसीसी कमर्शियल बैंक से भी बनवाने के निर्देश दिए।
श्री केसरी ने बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा यह अवगत कराने पर कि सुखतवा में एक सहकारी समिति की आवश्यकता है जहां से किसानों को खाद बीज उपलब्ध हो सके, पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि सुखतवा में भी ऐसी समिति बनाई जाए जहां आसपास के किसान आकर आसानी से खाद और बीज ले सकें। कमिश्नर केजी तिवारी ने राजस्व महाअभियान 3.0 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सीमांकन एवं किसानों की केवाईसी में कुछ दिक्कतें आ रही है जिन्हें शीघ्र ही दूर कर दिया जाएगा। बंटवारा नामांकन एवं नक्शा दुरस्तीकरण सहित अन्य राजस्व प्रकरण में राजस्व विभाग का अमला बेहतर कार्य कर रहा है। कलेक्टर सोनिया मीना ने अवगत कराया की 40 से 50 गांव में चकबंदी की समस्या है, अत: हर तहसील में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दो दो गांव चिन्हित किए गए हैं जहां पर नक्शो की भिन्नता एवं त्रुटियों को सुधारा जाएगा।
जनप्रतिनिधियों ने बैठक में बताया कि बिछुआ एवं सियार खेड़ा गांव में पानी की समस्या है, कुछ गांव में पानी के कारण सोयाबीन की फसल खराब हुई है। जनप्रतिनिधियों ने उपज की तुलाई वेयरहाउसों में करने, ग्राम भिलाडिय़ा एवं चौतलाई में नहर का पानी न पहुंचने, बार दाने की कमी, रामपुर गुरा की सोसाइटी में खाद भेजने, कुछ गांव के राजस्व नक्शों में सुधार करने, सीलिंग की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने, वर्ष 1973 के बाद की बाढ़ के दौरान बसे लोगों को पट्टे देने, डंगरवाड़ी करने वाले किसानों को पट्टे देने, केसला तहसील के अभी भी होशंगाबाद के राजस्व रिकॉर्ड में होशंगाबाद के तहसील दर्ज होने, सिवनी मालवा के 20 से 25 गांव जो नेटवर्क विहीन हैं, उन्हें नेटवर्क से जोडऩे, शाहपुर में बनने वाले सीएम राइज स्कूल को स्थानांतरित कर भौंरा में बनाने, राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत ठीक करने, गांव में बिकने वाली अवैध शराब की सख्ती से रोकथाम करने, विस्थापित ग्रामों के निवासियों को मुआवजा देने, अजनेरी में नहर के किनारे बसे लोगों को पट्टे देने, सोहागपुर एवं शोभापुर की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने एवं संजीवनी क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग को हैंडवर्क करने, साकला ब्रिज की दोनों दोनों और बारिश के कारण कटाव होने एवं उसके रिपेयरिंग का प्रस्ताव भेजने, मोरल गंजाल प्रोजेक्ट से सिवनी मालवा के गांव को कोई लाभ न मिलने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई।
