पंचायत सचिव संगठन ने किया सार्थक एप से उपस्थिति दर्ज कराने का विरोध

इटारसी। पंचायत सचिव संगठन (Panchayat Secretary Organization) ने ग्राम पंचायत सचिवों एवं सहायक सचिवों की सार्थक एप (Sarthak App) पर उपस्थिति दर्ज कराने का विरोध कर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह राजपूत (Narendra Singh Rajput) के मार्गदर्शन एवं जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह चौहान (Surendra Singh Chauhan) के नेतृत्व में आदेश निरस्ती के लिए ज्ञापन दिया गया है।

पंचायत सचिव संगठन का कहना है कि सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यालय का समय प्रात: 10.00 बजे सांय 6.00 बजे तक निर्धारित किया है तथा उक्त समय पर कर्मचारी की उपस्थिति भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हंै, जिसका पालन किया जाना है। जिला पंचायत सीईओ के आदेश में शासकीय कर्मचारियों के कार्यालय समय प्रात: 10.00 बजे सांय 6.00 बजे तक की उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सार्थक एप से 10 जुलाई 2024 से लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। संगठन ने अनुरोध किया है कि पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायत के कार्यों से जिला पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय एवं अन्य बैठकों में लगभग 10 से 15 दिन तक आना-जाना होता है जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है। ऐसी स्थिति में सार्थक एप पर उपस्थिति उचित प्रतीत नहीं होती है। शासन के उक्त संदर्भित पत्रों में सार्थक एप पर उपस्थिति लिए जाने के कोई निर्देश नहीं है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी ग्राम पंचायत स्तरीय अमले की उपस्थिति मैदानी क्षेत्र होने के कारण सार्थक एप पर उपस्थिति संभव नहीं है। अत: सार्थक एप से उपस्थिति की बाध्यता निरस्त करने का कष्ट करें।

पंचायतराज संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायक के मुख्यालय पर सोमवार एवं गुरुवार दो दिन बैठने के निर्धारित किए हैं। पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक ग्राम पंचायतों में छुट्टियों के दिन में भी बैठ कर आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। अत: अनुरोध है कि उक्त संबंधित आदेश में पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों की सार्थक एप से ली जाने वाली उपस्थिति को निरस्त करने का कष्ट करें। यदि सार्थक एप से उपस्थिति का आदेश निरस्त नहीं किया जाता है तो पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक आंदोलन के लिए बाध्यकारी होंगे जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।