टॉप प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने सरकार ने शुरू की ऑपरेशन ग्रीन योजना

टॉप प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने सरकार ने शुरू की ऑपरेशन ग्रीन योजना

इटारसी। अभी तक ऑपरेशन ग्रीन (Opration Green Yojana 2021) में सरकार द्वारा आलू प्याज एवं टमाटर को रखा गया था। इस सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया, सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि इन सब्जियों के उत्पादन की सही कीमत किसानों को मिल सके. किसानों को इसके रख-रखाव और ट्रांस्फोर्ट के लिए भी सरकार आर्थिक मदद करती है भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए घोषणा की कि ऑपरेशन ग्रीन (Operation Green) के अंतर्गत टमाटर, प्याज तथा आलू (TOP) के अलावा जल्दी खराब होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा।

ऑपरेशन ग्रीन  (Operation Green Scheme) का उद्देश्य

i. टॉप उत्पादन क्लस्टरों और उनके एफपीओज को सुदृढ़ करने और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेप द्वारा टॉप का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि ।
ii. टॉप क्लस्टरों में यथोचित उत्पादन योजना और दोहरे उपयोग वाली किस्मों को शामिल करते हुए उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण ।
iii. खेत स्तर पर अवसंरचना के सृजन, उपयुक्त कृषि-लॉजिस्टिक्स के विकास, यथोचित भंडारण क्षमता केसृजन तथा उपभोग केंद्रों से जुड़ान द्वारा फसलोत्तर हानियों में कमी ।
iv. उत्पादन क्लस्टरों के साथ सुदृढ़ लिंकेज सहित टॉप की मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता एवं मूल्यवर्धन में बढ़ोत्तरी ।
v. मांग और आपूर्ति तथा टॉप फसलों के मूल्य के संबंध में सही आंकड़े इकट्ठा करने और उन्हें समानुक्रमित करने के लिए एक बाजार आसूचना नेटवर्क की स्थापना ।

ऑपरेशन ग्रीन को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। योजना के अंतर्गत इस बात पर विचार किया गया था कि “ऑपरेशन फ्लड” (Operation Flood- AMUL मॉडल) की तर्ज पर TOP मामले में भी एक वैल्यू चेन का निर्माण किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद और किसानों को फसल का एक स्थिर मूल्य प्राप्त होता रहेगा। शुरुआती समय में OG के तीन प्रमुख उद्देश्य थे- कुशल मूल्य शृंखला का निर्माण, व्यापक मूल्य अस्थिरता और फसल बाद के नुकसान को कम करना।

ऑपरेशन ग्रीन के लाभ
• इस द्वारा सरकार टॉप प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगी और इसके द्वारा आलू प्याज और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाया जायेगा|
• इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक संपूर्ण श्रंखला बनाई जाएगी और समय समय पर प्राक्रतिक आपदाओ से निपटने के लिए सरकार द्वारा जलवायु संबंधित जानकारी भी दी जाएगीं|
• इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा बजट का बहुत बढ़ा हिस्सा दिया गया है|
• इस योजना के द्वारा सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को हो रहें नुकसान से राहत देना है|
• किसी भी किसान को अपनी फसल कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा|
• हमारे यहाँ के किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों की खेती करता है|
• इस योजना के द्वारा सरकार इसके लिए मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने में सक्षम होगी, जिससे किसान सही कीमत में बिजवाई खरीद पायेंगे|
• ऑपरेशन ग्रीन योजना के द्वारा सरकार साल 2022 तक किसानों की आय को बढ़ाकर उन्हें अधीक लाभ प्रदान करना चाहती है|
• इस योजना के सभी निर्देशों के पालन और क्रियान्वयन से किसानों की आय आगले आने वाले कुछ सालो में आज की अपेक्षा दोगुनी होना संभव है|
• केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है की आगामी आने वाले समय में लगभग 22,000 कृषि मंडियों का निर्माण किया जायेगा|
• इन मंडियों के निर्माण से किसानों की बाजार तक पहुच आसान होगी|
• केंद्र सरकार के अनुसार लगभग 470 ऑनलाइन कृषि सेवा केंद्र जल्द ही शुरू किये जायेंगे|
• इस योजना के द्वारा विभिन्न किसान उत्पादन संगठन , कृषि प्रोसेसिंग यूनिट और कृषि प्रबंधन संस्थानों को बढ़ावा दिया जायेगा|

ऑपरेशन ग्रीन योजना पात्रता, लाभार्थी
• किसान उत्पादक संगठन एवं संस्था
• खाद्य प्रसंस्करण
• सहकारी समिति
• व्यक्तिगत किसान
• निर्यातक राज्य विपरण
आदि जो भी लोग सब्जी एवं फलों के उत्पादन या प्रसंस्करण कार्य में लगे है उन्हें इस योजना का पात्र माना जायेगा.
ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत आने वाले राज्य
फिलहाल कुछ राज्यों में ही ऑपरेशन ग्रीन योजना को क्रियान्वित किया गया है परंतु साल 2021 में इस योजना को अपडेट कर के घोषित किया गया है जिसमें नीचे दिए गए राज्यों की सूची को भी जल्द ही शामिल कर लिया जाएगा। इन राज्यों में इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने हाल ही में बजट की घोषणा की है।

टमाटर उत्पादक राज्य –
• आंध्र प्रदेश
• कर्नाटक
• ओडिशा
• गुजरात
• तेलंगाना
प्याज उत्पादक राज्य –
• महाराष्ट्र
• कर्नाटक
• गुजरात
आलू उत्पादक राज्य –
• बिहार
• उत्तर प्रदेश
• पश्चिम बंगाल
• गुजरात
• मध्य प्रदेश
इन सबके अलावा पंजाब राज्य को प्रोडक्शन क्लस्टर क्षेत्र बताया गया है।

ऑपरेशन ग्रीन योजना  (Operation Green Scheme)आवेदन दस्तावेज

• जो भी व्यक्ति ऑपरेशन ग्रीन योजना के लिए आवेदन करना चाहेगा उसे जरुरी है कि वो अपना आधार कार्ड जमा करे.
• आवेदक को आवेदन के समय अपने स्थाई पता का प्रूफ भी देना अनिवार्य होगा, इसके लिए वो बिजली का बिल, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट के कागज जमा कर सकता है.
• आवेदक को अपना पैन कार्ड भी दिखाना अनिवार्य होगा.
• आवेदक को अपना चालू मोबाइल नंबर भी शेयर करना अनिवार्य होगा, क्यूंकि आगे आवेदन की सारी जानकारी आपको मेसेज द्वारा अधिकारी देंगें.

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