कलेक्टर से चर्चा के बाद पंचायत कर्मियों की हड़ताल स्थगित

इटारसी। पंचायत कर्मियों (Panchayat workers) से बातचीत के बाद जिला प्रशासन ने अधिकांश मांगें मान ली है और संयुक्त मोर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। यदि प्रशासन ने अपनी बात पर कायम रहते हुए वादों पर अमल नहीं किया तो हड़ताल पुन: प्रारंभ कर दी जाएगी। आज प्रशासन के बुलावे पर संयुक्त मोर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जिला एवं ब्लॉक अध्यक्ष का प्रतिनिधिमंडल नरेंद्रसिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में कलेक्टर से मिला और 16 सूत्री मांगें बतायीं। इन पर चर्चा के उपरांत अधिकांश बिन्दुओं की समस्याओं के निराकरण पर सहमति बन गई है।
संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में कलेक्टर से मुलाकात करने नरेंद्र राजपूत जिला अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा (Narendra Rajput District President United Front), डीके उपाध्याय संयोजक संयुक्त मोर्चा (DK Upadhyay Convenor United Front), सुरेंद्र सिंह तोमर जिलाध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन (Surendra Singh Tomar District President Panchayat Secretary Organization), मदन यादव ब्लॉक अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन (Madan Yadav Block President Panchayat Secretary Organization), संजीव यादव प्रदेश उपाध्यक्ष सहायक सचिव संगठन, संतोष मीना एडीओ पीसीओ संघ पहुंचे थे।

प्रतिनिधिमंडल से इन पर सहमति जताई
– मनरेगा मांग आधारित योजना है, यदि मजदूर काम की मांग करता है तो उसे निश्चित रूप से काम दे रहे हैं परंतु पंचायतों में सचिव, रोजगार सहायक, मनरेगा स्टॉफ पर अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है और निलंबन एवं सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में अनावश्यक कार्यवाही सचिव, सहायक सचिव, उपयंत्रीयों पर नहीं की जाएगी।
– खाद्यान्न पर्ची के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार खाद्य विभाग है। जिन हितग्राहियों की पात्रता पर्ची नहीं आई है, परंतु पात्रता पर्ची के लिए भी पंचायत सचिव, सहायक सचिव और एडीओ पीसीओ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है एवं कार्रवाई की जा रही है। इस तरह कार्यवाही नहीं की जाएगी
– आर्थिक अनियमितता संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में निलंबित सहायक सचिव, पंचायत सचिव, एडीओ पीसीओ एवं अन्य कर्मचारी को तत्काल बहाल किया जाएगा इसके लिए सीईओ जिला पंचायत होशंगाबाद को अपनी अपील और आवेदन प्रस्तुत करें।
– शासकीय अवकाश के दिनों में एवं कार्यालयीन समय के पश्चात शासकीय व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ना किए जायेंगे एवं किसी प्रकार की मीटिंग भी नहीं की जाएगी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के किसी भी कर्मचारी का पक्ष सुने बगैर कोई कार्यवाही ना की जावेगी।
– प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों के खाते में पैसा जाता है, परंतु अपूर्ण आवास के लिए पंचायत के कर्मचारियों, एडीओ पीसीओ, सचिव और सहायक सचिवों को जिम्मेदार ठहराकर कार्यवाही की जाती है तो उसकी जांच कराकर ही कोई कार्रवाई की जाएगी, पीसीओ एवं एडीओ की बैठक प्रति गुरुवार नहीं की जाएगी इस पर भी सहमति बनी है।
– वर्तमान में मनरेगा में सीईओ जिला पंचायत के कार्यकाल में जितने भी सचिव सहायक सचिव एवं अन्य कर्मचारी निलंबन या सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है, उनको बहाल करने पर सहमति बनी है।
– ब्रेक इन सर्विस नहीं की जाएगी, इस पर भी सहमति बन गई है।

इनका कहना है….
ज्ञापन में सम्मिलित समस्त बिंदुओं पर लगभग लगभग सहमति बन गई है। राज्य स्तर के बिंदुओं को छोड़कर जिला स्तर के सभी बिन्दुओं पर सहमति बन गई है। आज 18 जनवरी 2021 समय 5 बजे से अनिश्चित्कालीन धरना अन्दोलन स्थगित किया है। प्रशासन ने पंद्रह दिन में मांगों पर काम प्रारंभ नहीं किया तो फिर हड़ताल की जाएगी।
नरेंद्र राजपूत, जिला अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा