Indian Ordnance Factory Gazetted Officers Association

इटारसी। भारतीय आयुध निर्माणी राजपत्रित अधिकारी संघ (Indian Ordnance Factory Gazetted Officers Association) शाखा आयुध निर्माणी इटारसी (Ordnance Factory Itarsi) और अखिल भारतीय अराजपत्रित अधिकारी संघ (All India Non-Gazetted Officers Association), शाखा आयुध निर्माणी इटारसी ने पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के कर्मचारियों की भविष्य की सेवा शर्तों के संबंध में कहा है कि 01 अक्टूबर 2021 को आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के विघटन के कारण लगभग 70,000 कर्मचारियों को एक डीम्ड (Deemed) प्रतिनियुक्ति व्यवस्था के तहत 7 अलग-अलग रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) में पुन: नियुक्त किया। यह व्यवस्था शुरू में दो साल के लिए निर्धारित की गई थी और इसे एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 30 सितंबर 2024 को समाप्त होगी। सरकार ने अभी तक इन कर्मचारियों के लिए डीम्ड प्रतिनियुक्ति अवधि के पूरा होने के बाद भविष्य की सेवा शर्तों पर स्पष्ट निर्देश प्रदान नहीं किए हैं। वर्तमान मुद्दों पर कर्मचारियों को अपनी भविष्य की सेवा शर्तों को लेकर कई कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा उत्पादन विभाग ((Department of Defense Production)) (डीडीपी) और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के आश्वासन के बावजूद कि उनकी सेवा शर्तों की सुरक्षा की जाएगी, कोई ठोस कार्रवाई या संचार नहीं हुआ है। सीडीआरएने जो मांगें रखी हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में बने रहना : 30.09.2021 तक भर्ती किए गए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में बने रहना चाहिए। प्रसार भारती द्वारा स्थापित मिसाल, जहां कर्मचारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सेवानिवृत्ति तक डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं, का पालन किया जाना चाहिए। राजपत्र अधिसूचना : पूर्ववर्ती ओएफबी के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में उनकी निरंतर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक समान राजपत्र अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।प्रथम चरण का कार्यक्रम स्थापना प्रमुख को सूचना : 01.08.2024 डिमांड बैज पहनना : 06.08.2024 रक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत करना - 06.08.2024 द्वितीय चरण का कार्यक्रम यदि 31.08.2024 तक कोई संतोषजनक प्रगति या प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो एसोसिएशन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का दूसरा चरण शुरू करेगा। सभी सदस्य भारत के राजपत्र के प्रकाशन की मांग के लिए सितंबर 2024 में रक्षा मंत्री के कार्यालय से संपर्क करेंगे। इस दूसरे चरण का विवरण उचित समय पर घोषित किया जाएगा।विशिष्ट मांगें राजपत्र अधिसूचना - भारत की समेकित निधि (सीएफआई) के माध्यम से सभी भुगतान (वेतन, भत्ते, पेंशन) के साथ, प्रसार भारती मॉडल का पालन करते हुए, सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में निरंतरता सुनिश्चित करें। पेंशन अंशदान : कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सीएफआई से भुगतान किया जाना चाहिए। कैरियर में प्रगति : समान पदोन्नति संभावनाएं बनाए रखें और अंतिम की सेवानिवृत्ति तक 01.10.2021 तक कैरियर की प्रगति