राशन वितरण की जांच के लिए दिये तीन पत्र, 34 माह में भी जांच अधूरी

इटारसी। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता व नर्मदापुरम जिला प्रभारी कांग्रेस मीडिया विभाग राजकुमार केलू उपाध्याय ने राशन वितरण मामले में दिये अपने मांग पत्र के आधार पर जांच में लेतलाली का आरोप लगाया है।

उन्होंने इटारसी अनुविभागीय अधिकारी को तीन पत्र 8 जून 2020, 4 मार्च 2022 व 4 अप्रैल 2023 को इटारसी अनुविभाग की समस्त शासकीय उचित मूल्य प्राथमिक राशन उपभोक्ता भंडारों में वितरण अनाज की जांच के लिए दिये हैं, लेकिन प्रशासन की जांच गति 34 माह में भी राजनैतिक संरक्षण प्राप्त राशन माफियाओं के कारण शून्यता की स्थिति में है। उपाध्याय ने जारी बयान में कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार व जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का सुशासन का इससे अच्छा क्या उदाहरण नर्मदापुरम जिले में होगा।

उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा 32 माह में तीन पत्र दिए गए इन पत्रों में इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत समस्त शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानों द्वारा वितरण खाद्यान्न की सूक्ष्मता के साथ भौतिक सत्यापन के माध्यम से जांच कर साथ ही लगभग 50 प्रतिशत राशन उपभोक्ताओं से कथन व खाद्यान्न वितरण की जानकारी लिए जाने की मांग की गई है तथा इसमें होने वाली अनियमितता पर कार्यवाही की भी मांग की गई वर्तमान समय में उक्त पत्र के माध्यम से कोविड-19 (कोरोना महामारी) के संकटकाल में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वितरण किए गए खाद्यान्न की जांच 4 अप्रैल 2023 के दिए पत्र के पूर्व कितनी शासकीय राशन दुकानों की जांच इन बिंदुओं पर की गई इसकी जानकारी दिए जाने की मांग प्रमुखता से की है विगत 34 माह बाद भी इन पत्रों की जानकारी अभी तक नहीं मिली है।

इन मामलों में कई पात्र गरीब परिवार अपात्रों व पात्रता पर्चीयो की बंदरबांट में राशन पाने से वंचित रहे, वहीं कई अपात्रों को पात्रता पर्ची वितरण में राशन मिल गया। अपात्र परिवार राशन ले रहे हैं। वास्तविक गरीब पात्र परिवार भटक रहे हैं। वही राशन दुकानों के वितरण व खुलने के दिन समय भी अधिकारियों की रहम, लापरवाही के कारण नियमित नहीं है। प्रशासन महीनों जांच नहीं करता है इससे राशन माफिया हावी है गरीब जनता परेशान है पत्र की प्रति प्रदेश के खाद्य मंत्री, प्रमुख सचिव खाद्य विभाग व नर्मदापुरम जिलाधीश (कलेक्टर) को ट्विटर के माध्यम से भेजी गई है।