
रोहित नागे, 9424482883
त्योहारों की मिठास के साथ ही प्रशासनिक दावों की चाशनी भी घुलने लगती है। ‘शुद्ध के लिए युद्ध’—यह नारा सुनते ही हर नागरिक के मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद इस बार त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर नकेल कसेगी और शुद्ध मिठाइयां नसीब होंगी। लेकिन विडंबना देखिए कि यह नारा अब महज एक ‘जुमला’ बनकर रह गया है। हर साल की तरह इस बार भी बाजारों में खाद्य सुरक्षा विभाग की सक्रियता का दिखावा शुरू हो चुका है, सवाल यह है कि आखिर इन कागजी कार्रवाई और सैंपलिंग के ड्रामे का परिणाम क्या निकलता है?
त्योहार बीत जाते हैं, मिठाइयां बिककर लोगों के पेट में समा जाती हैं, और महीनों बाद जब सैंपलों की रिपोर्ट आती है, तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका होता है। क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिस लॉट या संदिग्ध सामग्री का सैंपल लिया गया है, उसकी रिपोर्ट आने तक बिक्री पर रोक लगाई जाए? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? अगर कोई खाद्य पदार्थ असुरक्षित या खाने योग्य नहीं निकलता, तो जो जहर जनता पहले ही खा चुकी है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
विभाग की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। चर्चा आम है कि विभागीय अधिकारियों के अपने ‘गुप्त सूत्र’ होते हैं, जो अमूल्य जानकारियां साझा करते हैं और बदले में इन चुनिंदा दुकानदारों की दुकानों पर कभी सैंपल की आंच तक नहीं पहुंचती। नर्मदापुरम में बिना लाइसेंस के संचालित हो रही दुकानों से सैंपल लेने के वाकये ने सिस्टम की पोल खोल दी है। जब दुकान के पास वैध लाइसेंस ही नहीं था, तो उसे तुरंत सील क्यों नहीं किया गया? क्या नियमों का यह खुला उल्लंघन प्रशासनिक संरक्षण के बिना संभव है?
यह पूरा विभाग और इसकी कार्यशैली हमेशा से रडार पर रही है, लेकिन व्यवस्था के इस मकडज़ाल में ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। और शायद इसके भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके लिए अकेले जिम्मेदार अधिकारी नहीं हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी उतने ही दोषी हैं। जनता अपने स्वास्थ्य और सुविधाओं की आस जिनके भरोसे छोड़ती है, उन्होंने कभी कहीं, यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि सैंपलों की जांच रिपोर्ट समय पर क्यों नहीं आती? रिपोर्ट आने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती?
दुखद यह है कि इस व्यवस्था के खिलाफ जनता की चुप्पी भी इस बात पर मुहर लगाती है कि हमने मान लिया है कि ‘जो चल रहा है, ऐसे ही चलेगा।’ बदलाव कैसे आएगा और किससे उम्मीद की जाए? क्या नाउम्मीदी में ही हमारी कई पीढिय़ां गुजर जाएंगी? आज का युवा वर्ग अपनी मुखर आवाज बुलंद करने के बजाय राजनीतिक दलों के पीछे चलने और अखबारों में अपना नाम देखकर खुश होने में व्यस्त है। चकाचौंध की इस दुनिया में युवा वर्ग समय काटने जैसी जिंदगी जी रहा है।
कानूनी अधिकार हैं, फिर भी चुप्पी क्यों?
कानूनन स्पष्ट प्रावधान है कि नगर पालिका या स्थानीय नगर निकायों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास शहरी क्षेत्र में बिकने वाले खाद्य और पेय पदार्थों की जांच करने, औचक निरीक्षण करने, मिलावटी सामान को मौके पर ही नष्ट करने और नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानों को सील करने का पूरा कानूनी अधिकार है। FSSAI अधिनियम और राज्य नगर पालिका अधिनियम के तहत ये शक्तियां प्रशासन के पास मौजूद हैं। इसके बावजूद यदि कार्रवाई न हो, तो इसे प्रशासनिक विफलता नहीं तो और क्या कहें?
ऐसे में सवाल उठता है—क्या हम किसी मसीहा या अवतार के इंतजार में बैठे हैं? क्या कोई अवतार आकर इस भ्रष्ट और सुस्त व्यवस्था को सुधारेगा? इसका जवाब सीधा और कड़वा है—’नहीं!’ कोई अवतार नहीं आने वाला। जब तक जनता खुद नींद से नहीं जागेगी, युवा अपनी पीठ पर राजनीतिक दलों का बोझ ढोना बंद करके सिस्टम से तीखे सवाल नहीं पूछेगा, तब तक मिलावटखोरों और लापरवाह अधिकारियों की यह धमक ऐसे ही कायम रहेगी। बदलाव किसी अवतार से नहीं, बल्कि जन-जागरूकता और जन-आक्रोश से ही संभव है। लेकिन, भगत सिंह पड़ोस में पैदा होने का इंतजार होता रहेगा तो संभव कुछ नहीं होगा।










