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कायाकल्प योजना से चमकेगी सूरत

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रोकस ने किए अस्पताल के हित में कई अहम फैसले
इटारसी। डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय की सूरत सरकार की कायाकल्प योजना से संवरेगी। रोगी कल्याण समिति ने जल्द ही सरकार को इसमें शामिल होने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार की यह योजना में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वजिक स्वास्थ्य संस्थानों में साफ-सफाई व संक्रमण रोकने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान को उत्कृष्टता के मानकों की दिशा में काम करने उत्साहित करके संस्था को स्वच्छ रखने में मदद करेगी।
योजना के तहत अस्पताल के कायाकल्प कराने का निर्णय आज सुबह हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में लिया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीतासरन शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिलीप कटैलिहा, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, तहसीलदार श्रीमती ऋषि मौर्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय दीक्षित, अधीक्षक डॉ.एके शिवानी, डॉ. के कुम्हरे, डॉ. यादव, कल्पेश अग्रवाल, अधिवक्ता रघुवंश पांडेय, पवन अग्रवाल, रोहित नागे उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अस्पताल में पुलिस चौकी प्रारंभ होने और 15 नर्सिंग स्टाफ मिल जाने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीतासरन शर्मा का आभार व्यक्त किया।

क्या है, कायाकल्प योजना
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्ण स्वच्छता पहल का उद्देश्य संस्थानों का इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करना, गुणवत्तापूर्ण सेवा मुहैया कराना तथा टीम वर्क को उत्साहित करना है। यह केवल शारीरिक स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत केंद्रों में जैव-अपशिष्ट निपटान या प्रोटोकॉल जैसी गतिविधियों को पहल का हिस्सा बनाया जाता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में साफ-सफाई तथा संक्रमण रोकने के लिए किए गए प्रयासों को बढ़ावा देना और सफाई व संक्रमण नियंत्रण के मानक प्रोटोकॉल के पालन में अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले संस्थानों की पहचान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य के दो बेहतरीन जिला अस्पतालों तथा प्रत्येक जिले के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या उप जिला अस्पतालों तथा एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को अवॉर्ड दिया जाता है।

पुरानी ओपीडी के स्थान पर नया भवन
रोगी कल्याण समिति ने वर्तमान ओपीडी भवन के क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाकर नयी बिल्डिंग बनाने के प्रस्ताव को जिला योजना समिति के माध्यम से स्वीकृत कराके काम करने पर सहमति जतायी। इस योजना में 50 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। इसी तरह से अस्पताल परिसर में बने शासकीय आवासों के सामने सड़क और नाली पीडब्ल्यूडी से बनाने पर सहमति बनी। शॉपिंग काम्पलेक्स फेज-1 की निरस्त की गई दुकान 30, 32 एवं नवनिर्मित फेज-2 में दुकान नंबर 24, 25 अनुसूचित जाति एवं 33, 34 अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कर पूर्व अनुसार नीलम करने की सहमति दी। फेज-2 की दुकान आवंटन के लिए एक माह का नोटिस देकर राशि जमा कराने के बाद आवंटन प्रक्रिया शुरु करने पर रोकस ने सहमति प्रदान की। दुकानों का किराया संग्रह कार्य निजी एजेंसी को देने की बैठक में सैद्धांतिक सहमति दी।

रोकस के अन्य निर्णय ये भी

* रोगी कल्याण समिति ने सतीष दुबे पिता कन्छेदी लाल दुबे की एक दुकान का किराया लगभग तीन वर्ष से जमा नहीं हुआ है। संबंधित को एक माह में संपूर्ण किराया जमा करने नोटिस देने का निर्णय समिति ने लिया है, यदि इस अवधि में संबंधित द्वारा किराया जमा नहीं किया जाता है तो उक्त दुकान का आवंटन निरस्त करने का समिति ने निर्णय लिया है।
* नवनिर्मित शॉपिंग काम्पलेक्स फेज-2 के खाते से पांच लाख रुपए से मरीजों के लिए नए गद्दे, चादर, तकिए खरीदने को रोकस ने स्वीकृति दी। इसके अलावा दुकानों, बाउंड्रीवाल, ओटी उन्नयन, बर्नयूनिट आदि की कार्योत्तर भुगतान की स्वीकृति, अस्पताल परिसर की शेष बाउंड्रीवाल एवं मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर का निर्माण आदि को भी स्वीकृति दी गई।
* अस्पताल परिसर में जीर्ण-शीर्ण आवासों में रह रहे कर्मचारियों के लिए दो हजार वर्गफुट क्षेत्रफल में 80 लाख रुपए की लागत से चार मंजिला भवन बनाकर कर्मचारियों को शिफ्ट करने और जीर्ण-शीर्ण आवासों को हटाने के प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति बनी।
* जनरल वार्ड के क्षतिग्रस्त सेप्टिक टैंक के स्थान पर नए टैंक बनाने, टायलेट का ड्रेनेज व्यवस्थित करने 5 लाख, चिकित्सालय में ढाई लाख से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी रोगी कल्याण समिति ने मुहर लगायी।
* अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा हेतु साढ़े तीन लाख रुपए की लागत से दो अतिरिक्त कक्ष निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति बनी

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