इटारसी। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियां भंग कर दी हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ही इसके संकेत मिल गये थे।
राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों के शासकीय/स्वशासी महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद पर किये गये मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि जिले में भी इटारसी के एमजीएम कालेज में राजकुमार उपायाय केलू, शासकीय गल्र्स कालेज में मयूर जैसवाल, शासकीय कालेज सुखतवा में सुभाष कामले, पचमढ़ी कालेज में हुजेफा बोहरा और पिपरिया कालेज में आदित्य पलिया का मनोनयन कमलनाथ सरकार के समय किया गया था। भाजपा सरकार आते ही ये सारी नियुक्तियों के निरस्त होने के संकेत पूर्व में ही मिल गये थे।
