इटारसी। विधायक डॉ.सीतासरन शर्मा ने कहा है कि मंगलवार को एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार और उनके खिलाफ कुछ कांग्रेसियों द्वारा बांटे गये पर्चे में जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि वे चैलेंज कर रहे हैं कि इस संबंध में कार्यवाही करें और हिम्मत है तो प्रकरण दर्ज करें। श्री द्वारिकाधीश मंदिर की जमीन के व्यावसायिक उपयोग पर उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कई सारे मंदिरों की जमीनों पर दुकानें हैं, जिनसे मंदिर की व्यवस्था चलती है। एसडीएम द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास जांच रिपोर्ट भेजने के मामले में उन्होंने कहा कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब हम अदालत में सच्चाई पेश करेंगे जो अब तक ये लोग नकारते रहे हैं।
विधायक डॉ. शर्मा ने कहा कि आज एक समाचार पत्र में एसडीएम द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास जांच प्रतिवेदन जाने संबंधी खबर पर कहा कि उनको और मंदिर समिति को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, जबकि कांग्रेसियों और अखबार के पास जानकारी कैसे पहुंच गयी? स्पष्ट है, एसडीएम सारी बातें कांग्रेसियों से शेयर करते हैं।

हमने नहीं दी कोई राशि
खेल प्रशाल में विधायक निधि की राशि का इस्तेमाल होने संबंधी आरोपों पर विधायक डॉ. शर्मा ने कहा कि हमने इस विषय में एसडीएम को एक पत्र लिखकर पूछा है कि यदि विधायक निधि से इसमें राशि दी है तो बतायें कि कितनी राशि दी है, कौन सा पत्र गया था राशि के लिए, किस तारीख को गया, किसे राशि दी है? इसके सारे दस्तावेज उपलब्ध करायें। विधायक ने कहा कि हमने कोई राशि दी ही नहीं है। बावजूद इसके ऐसे आरोप यह साबित करते हैं कि इनकी नीयत साफ नहीं है। अखबार में खबर प्रकाशन पर उन्होंने कहा कि रिपोर्टर ने जिला योजना अधिकारी से इसकी जानकारी लेना था, कि राशि दी कि नहीं। उन्होंने कहा कि यह उनको बदनाम करने की नीयत है।

स्पेशल आडिट क्यों नहीं कराया
विधायक डॉ. शर्मा ने कहा कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में प्रावधान है आडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यदि आडिट रिपोर्ट में गलती थी और आप संतुष्ट नहीं थे तो स्पेशल आडिट रिपोर्ट करने का नियम है। फिर भी गलती निकलती तो फिर कार्रवाई का अधिकार है? इन्होंने स्पेशल आडिट क्यों नहीं कराया? इस प्रकार के आदेश पारित करना किस प्रकार से उचित है? उन्होंने सात दुकानों के विषय में भी जानकारी मांगी है कि समाचार पत्र से उनको ज्ञात हुआ है कि सात दुकानों का हवाला नहीं है। यह कौन सी दुकानें हैं, किस मोहल्ले में है, शिकायतकर्ता से जानकारी लेकर स्पष्ट करें। इस बिन्दु के साथ एक पत्र एसडीएम को देकर उन्होंने एसडीएम से जानकारी मांगी है।

डर से नहीं छोड़ूंगा पद
विधायक डॉ. शर्मा ने कहा कि 1991 से द्वारिकाधीश की नौकरी कर रहा हूं, इनके डर से समिति का पद नहीं छोडूंगा। जहां तक परमीशन की बात है तो निर्माण के लिए नपा की परमिशन है। उन्होंने कहा कि निर्माण से संपत्ति बढ़ी है। संपत्ति बढ़ाने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, बेचने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट एसडीएम को मालूम नही है। हवा में लठ चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायालय में मामला जाने से पूर्व हमको सुनना था। अब चूंकि मामला न्यायालय में पहुंच ही गया है तो एसडीएम अपने ही जाल में फंस गये। विधायक ने चुनौती है कि किसी में हिम्मत हो तो प्रकरण दर्ज करके बताएं, खुली चुनौती दे रहे हैं।

जांच अधिकारी बदलने लिखा था
विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने कहा कि एसडीएम हरेन्द्र नारायण द्वारा की जा रही जांच निष्पक्षता से नहीं होगी, इस पर हमने कलेक्टर को चि_ी लिखी थी कि जांच अधिकारी को बदला जाए, क्योंकि हमें इनसे न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन, कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह भी अपराधियों के गले में हाथ डालकर बैठते थे। हमने केस ट्रांसफर करने का आवेदन लगाया था। लेकिन, कलेक्टर ने लंबे समय तक सुनवाई नहीं की और बाद में खारिज कर दिया। हमने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर मांग की थी, एसडीएम और कलेक्टर दोनों को ही पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का ज्ञान नहीं है, जांच किसी ओर को दी जाए। विधायक ने दावा किया है कि रुपए तो बड़ी बात है, एक पैसे की गड़बड़ी नहीं की है।

काल डीटेल निकालने की मांग
विधायक ने कहा है कि उनकी मांग है कि जब से यहां हरेन्द्र नारायण पदस्थ हुए हैं, उनके मोबाइल की कॉल डीटेल्स निकाली जाए। उन्होंने कहा कि एसडीएम का अपराधिक तत्वों के साथ मेलजोल है, पिछले दिनों जो धरना आंदोलन में बवाल हुआ है, उसके पीछे भी एसडीएम का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि हमारा धरना तो प्रदेश सरकार के खिलाफ था ही नहीं, हम एसडीएम और नगर पालिका के खिलाफ धरना दे रहे थे, ऐसे में कांग्रेसियों को आकर बवाल करने का क्या औचित्य? निश्चित ही इसमें एसडीएम का हाथ हैञ उन्होंने कहा कि काल डीटेल से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और जिनके कहने पर यह सब चल रहा है, उनकी भी सच्चाई जल्द सामने आएगी।