होशंगाबाद। कलेक्ट्रेट के रेवा सभाकक्ष में गत दिवस खाद्य विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उज्ज्वला योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एसईसीसी सूची के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंत्योदय परिवार, वनाधिकार पट्टा धारी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जाना हैं। कोई भी पात्र हितग्राही योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। अधिक से अधिक हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। कलेक्टर ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे कराने के लिए पत्रक तैयार करें। इस पत्रक के आधार पर सर्वे कराकर यह जानकारी निकाली जाएगी कि जिले में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों में से कितने परिवार अभी भी गैस कनेक्शन से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं वनाधिकार पट्टा धारी परिवारों को प्राथमिकता से गैस कनेक्शन वितरित करें। पात्र हिताग्राहियों की ब्लॉकवार सूची सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को उपलब्ध करायें ताकि वे अपने क्षेत्रों में हितग्राहियों को कनेक्शन प्रदान करने की कार्यवाही करें। बनखेडी, पिपरिया एवं सोहागपुर विकासखण्डों में स्मोकलेस विलेज परियोजना के अंतर्गत चिन्हित गांवों में शत प्रतिशत हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदान करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सभी आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अभियान चलाकर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्यवाही करें। साथ ही राशन दुकानों का नियमित निरीक्षण कर अनियमितता करने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने जिले के नगरीय निकायों में आधार आधारित खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि 81 प्रतिशत उपलब्धि संतोषजनक नही हैं। उन्होंने कहा कि सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अपने क्षेत्रों की राशन दुकानों में इस कार्य की निरंतर मॉनीटरिंग करें तथा कार्य में प्रगति लायें। साथ ही डुप्लीकेट परिवारों को सूची से हटाने की कार्यवाही करें। पीओएस मशीन से पात्र हितग्राहियों के बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद आधार नंबर की फीडिंग के कार्य में भी प्रगति लाएं। उन्होने कहा कि इस कार्य की ब्लॉकवार जानकारी उपलब्ध करायें। उन्होंने दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन आवंटित दुकानों की समीक्षा करते हुए कहा कि 99 में से 17 दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। शेष दुकानों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण 10 दिवस में करने के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीएम हेल्प लाईन में एल-1 अधिकारी हैं। वे यह सुनिश्चित करें कि बिना जवाब फीड किए कोई भी शिकायत अगले लेवल पर नहीं जानी चाहिए। शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण को प्राथमिकता दें। बैठक में अधिकारियों ने पुरानी एवं खराब पीओएस मशीनों के कारण आधार सत्यापन में हो रही समस्या के बारे में बताया। कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया कि वे इस संबंध में मशीनें सप्लाई करने वाली कम्पनी से पत्र व्यवहार करें तथा शासन स्तर पर भी इसकी सूचना दें।
बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री बीएस तोमर, सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा गैस एजेंसियों के संचालक उपस्थित रहे।