इटारसी। आदिवासी विकासखंड केसला मुख्यालय पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद पंचायत में विधिक सेवा सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम जनता को केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में जागरूक कर, लाभान्वित किया गया। शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे।
शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसकेएस कुलकर्णी, कमिश्नर उमाकांत उमराव, कलेक्टर अविनाश लवानिया, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा, एसडीएम राधेश्याम बघेल, नायब तहसीलदार एनपी शर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने के अलावा ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया और समस्याओं निराकरण भी किया गया।
उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसकेपी कुलकर्णी ने कहा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है तथा शासन का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना तथा उन्हें न्याय देना हैं। प्रयासों के बावजूद जो लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वार खुले हैं। शासन की योजनाएं तो कैटेलिस्ट के समान हैं जो सभी के मदद के लिए बनाई हैं परंतु आपको केवल शासन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। शासन की योजनाओं का लाभ अवश्य लें पर अपने बल पर चलना सीखें। जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल ने कहा कि खुद आगे बढ़कर शासन की योजनाओं का लाभ लेना होगा तभी ये योजनाएं वास्तविक रूप में सफल होंगी। कमिश्नर उमाकांत उमराव ने कहा कि जागरुकता के अभाव में लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं इसलिए ऐसे शिविर लोगों को जागरूक करने लगाए जाते हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि सरकार की मंशा यह है कि योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों को लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। प्रशासन का दायित्व है कि हितग्राही के द्वार पर पहुंचकर उन्हें योजना का लाभ दें। उन्होंने कहा कि आज न्याय पालिका भी आपको न्याय देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है।
विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ विधिक सेवा आप तक पहुंचाने के लिए यह शिविर लगा है। एसपी अरविंद सक्सेना ने कहा कि शासन द्वारा ग्रामीण स्तर पर होने वाले छोटे-मोटे विवादों के निराकरण के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। आप सभी इस शिविर के माध्यम से अन्य योजनाओं के साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा उनका लाभ उठायें। शिविर में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, कृषि, शिक्षा, आत्मा परियोजना, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, श्रम, जिला पंचायत, सामाजिक न्याय, पशु चिकित्सा, लोक सेवा प्रबंधन, राजस्व आदि विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों से लगभग 2 हजार 63 हितग्राहियों को 16 करोड़ 83 लाख 60 हजार 700 रुपए की राशि से लाभान्वित किया।
