लंबित आवेदनों का सात दिवस में करें निराकरण 
होशंगाबाद। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने समयावधि पत्रो के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हैल्प लाईन के लंबित आवेदन पत्रो का सात दिवस में निराकरण करे। लंबित प्रश्नो के उचित तथा तथ्यपूर्ण उत्तर ऑनलाइन दर्ज कराएं। अग्रणी बैंक प्रबंधक, विभिन्न बैंको के लंबित प्रकरणो का निराकरण कराए। बैंको से संबंधित 300 से अधिक आवेदन पत्र लंबित है। निराकरण में रूचि न लेने वाले बैंक शाखा प्रबंधको पर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा सत्र आरंभ हो रहा है। विधानसभा प्रश्नो का तत्काल उत्तर प्रेषित करे। उत्तर की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए। कार्यालय में विधानसभा प्रश्नों की पृथक से पंजी संधारित करे। कार्यालय प्रमुख प्रतिदिन विधानसभा प्रश्नो के निराकरण की समीक्षा करे। अवकाश के दिनो में भी विधानसभा प्रश्न प्राप्त करने के लिए कार्यालय में कर्मचारी तैनात रखे। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था की सतत निगरानी करे। प्राकृतिक आपदा के प्रकरणो का तत्काल निराकरण करते हुए पीड़ितो को राहत राशि प्रदान करे।
कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए उचित प्रबंध के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र किसानो का गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराएं। जिले के 128 केन्द्रो में गेहूं खरीदी की व्यवस्था की जा रही है। इनमें आवश्यक उपकरण, बारदाने तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। अधिक से अधिक किसानो को पंजीयन कराने के लिए प्रेरित करे। पंजीयन के लिए अंतिम तिथि 25 फरवरी तक सभी किसानो का पंजीयन सुनिश्चित करे। गेहूं खरीदी की निगरानी के लिए जिला तथा खंड स्तर पर समितियों का तत्काल गठन करे। निर्धारित तिथि से गेहूं की खरीदी सुनिश्चित करे।
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी तथा खनिज अधिकारी खनिज पदार्थो के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करे। इसमें लिप्त व्यक्तियो तथा वाहनो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करे। शासकीय निर्माण कार्यो के लिए आवश्यक मिट्टी एवं मुरम का उत्खनन अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करे। खनिज अधिकारी को निर्माण कार्यो से जुड़े अधिकारी मिट्टी एवं मुरम उत्खनन करने वाले व्यक्तियो तथा वाहनो की अनुमति प्राप्त सूची उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना के तहत प्रकरणो का निर्धारित समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करे। समयसीमा से बाहर के प्रकरणो में संबंधित अधिकारी पर अर्थ दंड आरोपित करे। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पेयजल व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आदिवासी विकास विभाग के निर्माण कार्यो के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर मनोज सरियाम, सभी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।