पीआईसी ने लिया फैसला, राजस्व समिति ने भी की आमदनी बढ़ाने बैठक में मंत्रणा
इटारसी। नगर पालिका की अध्यक्षीय परिषद ने लगातार गिरते जलस्तर पर चिंता जताते हुए स्वयं ही वर्षा जल संरक्षण के लिए कदम उठाने का फैसला किया है, लगातार आमजन से अनुरोध के बावजूद लोग जागरुक नहीं हो रहे हैं और पेयजल के मामले में नगर पालिका पर ही निर्भरता दिखा रहे हैं। ऐसे में लगातार जलस्तर नीचे जा रहा है और नपा को पेयजल वितरण में परेशानी आ रही है। अब नपा ने स्वयं ही इसके लिए पहल की है। शहर के सभी सरकारी भवनों और धर्मस्थलों पर जगह के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी।
आज शाम अध्यक्षीय परिषद और राजस्व समिति की बैठक हुई। दोनों बैठकों में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राजस्व समिति ने आमदनी बढ़ाने होर्डिंग्स की पुरानी वसूली सख़्ती से करने पर जोर दिया तो जो दुकानदार टैक्स देने में आनाकानी कर रहे हैं, उन्हें अंतिम नोटिस देकर प्रकरण 8 जुलाई को होने वाली लोक अदालत में रखने का निर्णय लिया है।
पीआईसी की बैठक में निर्णय
पीआईसी ने निर्णय लिया है कि गिरता जलस्तर बढ़ाने स्वयं नगर पालिका को पहल करनी चाहिए। इसके लिए शहर के सभी सरकारी भवनों जिनमें नगर पालिका भवन, स्कूल भवन, अस्पताल भवन, सरकारी कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया जाएगा। इसी तरह से शहर में जो भी धार्मिक भवन हैं, उनमें उपलब्ध जगह के मुताबिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि आगामी वर्षों में शहर को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े। इस वर्ष शहर के कई क्षेत्रों में जलसंकट की स्थिति निर्मित हुई है, आमजन से अनुरोध के बावजूद लोग जलसंरक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं।

अध्यक्षीय परिषद ने शहर में विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए 88 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना की सभी जानकारी नए बजट अनुसार अनुमोदित की है। परिषद ने सभी पात्र कर्मचारियों को कुशल और अकुशल वेतनमान देने का भी निर्णय लिया है। बैठक में अध्यक्ष श्रीमती सुधा अग्रवाल, सीएमओ सुरेश दुबे, सभापति जसबीर सिंघ छाबड़ा, राकेश जाधव, यज्ञदत्त गौर, भरत वर्मा, सरोज उईके सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
राजस्व समिति का निर्णय
राजस्व समिति की बैठक में शहर में लगे होर्डिंग्स का पुराना बकाया सख़्ती से वसूली करने के निर्देश सभी मोहर्रिर को दिए। इसके अलावा कुछ मोहर्रिर की तरफ से कहा गया है कि कतिपय दुकानदार टैक्स देने में आनाकानी कर रहे हैं, सीएमओ श्री दुबे ने कहा कि ऐसे दुकानदारों को अंतिम नोटिस देकर लोक अदालत में प्रकरण भेजें। इसी तरह से जीआईएस में विसंगतियों पर संपत्तिकर दाता को नोटिस देकर कहें कि वे अपना क्षेत्रफल दुरुस्त कराएं और संपत्तिकर जमा करें। पक्की दुकानों की जो शेष प्रीमियम राशि है, उसे भी जल्द से जल्द जमा कराने के निर्देश राजस्व समिति ने दिए हैं।
समिति ने तय किया है कि बाजार में नपा की लगभग 15 सौ दुकानें हैं, दुकानदार किराया देने में देरी करते हैं तो बकाया राशि बढ़ जाती है और बड़ी राशि देने में परेशानी होती है। ऐसे में समिति ने तय किया है कि अब हर माह किराया लेंगे ताकि दुकानदार पर भी अनावश्यक भार नहीं बढ़े। बैठक में सीएमओ सुरेश दुबे, सभापति राकेश जाधव, आरआई संजय दीक्षित, राजस्व उपनिरीक्षक संजीव श्रीवास्तव, जसबीर सिंघ छाबड़ा, सरोज उईके, अभिषेक कनोजिया, तुलसा वर्मा व मोहर्रिर मौजूद थे।