मिल सकेगी सहायता राशि
इटारसी।करीब एक वर्ष के लंबे इंतजार के बाद किन्हीं तकनीकि खामियों के कारण निरस्त किए गए प्रसूति सहायता योजना के प्रकरणों को अंतत: स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृत कर लिया है । इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देकर खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए थे।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीतासरन शर्मा के प्रयासों से आखिरकार पिछले वर्ष स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्वीकृत किए गए घरेलू कामकाजी महिलाओं योजना के तहत प्रसूति सहायता राशि के प्रकरण स्वीकृत कर लिए गए। अब इसमें कुछ अन्य महिलाओं के प्रकरणों को जोड़कर करीब 70 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इन प्रकरणों को स्वीकृति दे दी है. पहले स्वास्थ्य विभाग से ये प्रकरण यह कहकर निरस्त कर दिए गए थे कि नगर पालिका ने समग्र पोर्टल में इनके नाम नहीं चढ़ाए हैं, जिससे इनकी जानकारी अधूरी हैं। विभाग ने नपा से भेजे गए ऐसे 61 आवेदनों को निरस्त कर दिया था।
इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीतासरन शर्मा की जानकारी में यह प्रकरण आए तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों से सारी जानकारी मंगायी। इसके बाद उन्होंने दोनों विभागों से इसमें हुई त्रुटियों को समाप्त कर हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। आखिरकर करीब एक वर्ष के बाद पूर्व के 61 और कुछ नए हितग्राहियों को मिलाकर अब 70 हितग्राहियों को प्रसूति सहायता योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में इन महिलाओं को सहायता नहीं मिलने का मामला विधानसभा अध्यक्ष की जानकारी लाया गया था। तब भी विभाग के अधिकारियों ने यह बताया था कि नगर पालिका ने समग्र पोर्टल में नाम नहीं चढ़ाया है. इसके बाद नपा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। नपा ने इनके नाम भी समग्र में जोड़ दिए, बावजूद इसके इनको लाभ मिलने का रास्ता नहीं खुला तो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पत्राचार किए। आखिरकार अब राशि स्वीकृत हो गई है जो जल्द ही हितग्राहियों को मिल सकेगी।
जानें कैसे मिलती है सहायता
सन् 2014 तक प्रसूति सहायता योजना के तहत हितग्राही को 45 दिन की सहायता 187 रुपए प्रतिदिन के मान से प्रदान की जाती थी। इसके बाद यह राशि 189 रुपए प्रतिदिन के मान से मिलती है। इस तरह से जिन 61 महिलाओं को यह राशि मिलेगी उन्हें करीब 8 हजार 10 रुपए और जो नए हितग्राही होंगे उन्हें 8 हजार 415 रुपए मिलेंगे। इस तरह से करीब छह लाख रुपए की सहायता राशि इन हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी।