डिजिटल इंडिया रिवॉल्यूशन (Digital India Revolution) के बाद अब सरकार द्वारा वाईफाई रिवॉल्यूशन की भी शुरूआत की जा रही है। आज के दौर में इंटरनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत बन गया है। चाहे व रोजगार में हो या फिर बच्चें के एजुकेशन में हर जगह इंटरनेट की जरूरत हो गई है। इसलिए सरकार देश के नागरिकों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। जिसके लिए सरकार द्वारा पीएम वाणी योजना का आरंभ किया गया है। इससे बच्चों को हर क्षेत्र में नए आयाम साबित करेंगा।

फ्री वाई-फाई वाणी योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव (Prime WiFi Access Network Initiative) (पीएम वाणी योजना) का आरंभ हमारे देश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा मुफ्त होगी। PM-WANI योजना के माध्यम से देश में बड़े पैमाने पर वाईफाई क्रांति होगी। इस योजना के माध्यम से व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम वाणी योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी।

पीएम वाणी योजना  (PM-WANI योजना)

के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए पूरे भारत में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। जिसके लिए कोई भी लाइसेंस शुल्क या फिर पंजीकरण नहीं होगा। फ्री वाई-फाई वाणी योजना एक ऐतिहासिक योजना साबित होगी। इस योजना को 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से छोटे दुकानदारों को भी वाईफाई सेवा प्राप्त होगी। जिससे कि उनकी आय में वृद्धि होगी। इस योजना के माध्यम से निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।

भारत में सार्वजनिक वाई-फाई की आवश्यकता: 

देश में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार को बढ़ाने के लिये।

सार्वजनिक डेटा ऑफिस (PDOs), जो कि मूल रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे खुदरा आउटलेट होंगे, के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुँच को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सामान्य नागरिक को लागत प्रभावी विकल्प उपलब्ध कराने के लिये।

पर्याप्त मोबाइल डेटा कवरेज वाले शहरी क्षेत्रों में भी, मोबाइल इंटरनेट टैरिफ में वृद्धि होना तय है।

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करना

वर्ष 2015 से जून 2020 के बीच भारत में इंटरनेट ग्राहकों  की संख्या 302 मिलियन से बढ़कर 750 मिलियन हो गई। यह 20% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) ही  भारत को विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते इंटरनेट बाज़ारों में से एक बनाती है।

हालाँकि यह आँकड़ा पहुँच की गुणवत्ता के डेटा पर हावी दिखाई देता है। गौरतलब है कि वर्तमान में देश में मात्र  23 मिलियन उपभोक्ता ही वायर्ड इंटरनेट (Wired internet) से जुड़े हुए  हैं।

डिजिटल इंडिया की दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये हर भारतीय तक एक लचीला और विश्वसनीय कनेक्शन उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि वे हर जगह वहनीय कीमत पर विश्वसनीय इंटरनेट की पहुँच प्राप्त कर सकें।

डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में  भारत को इंटरनेट वहनीयता (Internet Affordability) के मामले में 9वें स्थान पर रखा गया, इस श्रेणी में भारत ने यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। हालाँकि इंटरनेट गुणवत्ता और ई-बुनियादी ढाँचे के मामले में भारत को क्रमशः 78वें और 79वें (कुल 85 में से) स्थान पर रखा गया था।

वाई-फाई (Wi-Fi): 

यह एक नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी है जिसमें कम दूरी पर उच्च गति पर डेटा हस्तांतरण के लिये रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।

वाई-फाई ‘स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क’ (LAN) को बिना केबल और वायरिंग के संचालित करने की अनुमति देता है, जो इसे घर तथा व्यावसायिक नेटवर्क के लिये एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है।

वाई-फाई का उपयोग कई आधुनिक उपकरणों, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग कंसोल के लिये वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुँच प्रदान करने हेतु भी कियाजा सकता है।

वाई-फाई सक्षम उपकरण इंटरनेट से जुड़ने में तब समर्थ होते हैं जब वे उन क्षेत्रों में हों जहाँ वाई-फाई की पहुँच होती है, जिसे “हॉट स्पॉट” भी कहा जाता है।

सिस्को वार्षिक इंटरनेट रिपोर्ट (2018-2023) Cisco Annual Internet Report (2018-2023) के अनुसार,  वर्ष 2023 तक विश्व भर में कुल सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या वर्ष 2018 के 169 मिलियन हॉटस्पॉट से बढ़कर लगभग 623 मिलियन तक पहुँच जाएगी।

इसके तहत, वर्ष 2023 तक सर्वाधिक हॉटस्पॉट्स की हिस्सेदारी एशिया-प्रशांत क्षेत्र (46%) में होगी। सिस्को के अनुमानों के आधार पर, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा की गई गणना के अनुसार, भारत में वर्ष 2023 तक कुलवाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या लगभग 100 मिलियन हो सकती है।

पीएम वाणी योजना का कैसे कर सकेंगे इस्‍तेमाल –

आपको पब्लिक वाई-फाई से कनेक्‍ट होने के लिए सिर्फ वाई-फाई एक्‍सेस नेटवर्क इंटरफेस (वाणी) ऑथराइज्‍ड एप का इस्‍तेमाल करना होगा.
किसी भी वाईफाई प्रोडवाइर के साथ केवल एक बार रजिस्‍ट्रेशन की जरूरत होगी.
पेमेंट एप से लिंक विशेष रूप से बनाए गए वॉलेट के जरिये किया जा सकेगा.

पीएम वाणी योजना पंजीकरण

पीएम वाणी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक डाटा कार्यालय खोलने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है लेकिन पीडीओए और प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया आवेदन के 7 दिन के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिए। आज की बैठक में कैबिनेट ने मुख्य भूमि और लक्ष्य दीप समूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है।