इटारसी। बिजली विभाग ने ग्राम पंचायत रानीपुर का बिजली कनेक्शन काट दिया है। यहां पेयजल योजना का लगभग 70 हजार का बिल बकाया है और जल संसाधन विभाग और ग्राम पंचायत द्वारा बिल जमा करने से इनकार करने पर विभाग ने कनेक्शन विच्छेद कर दिया है। आने वाले दिन से तवानगर के लोग पानी की बूंद-बूंद को मोहताज हो जाएंगे।
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लगभग 75 हजार रुपए का बिजली का बिल ग्राम पंचायत के नाम से सरपंच को सौंपना चाहा, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। पंचायत सचिव का कहना है कि हम इतना व्यय वहन नहीं कर सकते। हमने गाम सभा के माध्यम से जल संसाधन विभाग को बता दिया था कि हम यह व्यवस्था नहीं संभाल सकते। जब हम यह व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो कैसे यह बिल झेल लें। बता दें कि जुलाई माह में जल संसाधन विभाग ने अपने विभागीय कर्मचारियों के 243 परिवारों के अलावा पंचायत में रहने वाले शेष किसी को भी पेयजल वितरण करने से इनकार कर दिया था। विभाग का कहना है कि मूलभूत सुविधा बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए परियोजना बंद होने के बावजूद विभाग 1986 से सभी को पेयजल उपलब्ध करा रहा था। अब हम इसे आगे जारी नहीं रख सकते हैं, इसे अब पंचायत ही संभाले।
इधर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जलसंसाधन विभाग को ही बिल दिया था। लेकिन, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने तवानगर की पेयजल वितरण व्यवस्था ग्राम पंचायत रानीपुर को सौंप दी है। पिछले माह तक उन्होंने इसके लिए बिजली का बिल दिया है, लेकिन चूंकि व्यवस्था अब उनके पास नहीं हैं, ग्राम पंचायत को सौंप दी है, अत: बिजली का बिल भुगतान भी ग्राम पंचायत रानीपुर ही करेगी। जल संसाधन विभाग ने बिल देने से इनकार कर दिया तो विभाग ने ग्राम पंचायत को बिल देना चाहा। उन्होंने भी बिल लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में विभाग के पास एक ही चारा था, विद्युत का कनेक्शन विच्छेद करना। आज विभाग ने पेयजल सप्लाई करने वाले सभी पंपों की बिजली लाइन काट दी है। इन हालात में तवानगर के लोगों को पेयजल वितरण नहीं हो सकेगा और बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा।

इनका कहना है…!

हमने सीईओ जनपद के माध्यम से कलेक्टर को एक पत्र भेजा है जिसमें निवेदन किया है कि जब तक ग्राम पंचायत रानीपुर नल-जल योजना को संचालित करने की स्थिति में नहीं आ जाती, जल संसाधन विभाग ही पूर्ववत तवानगर को पेयजल सप्लाई करे। हम जल्द ही इस विषय पर कलेक्टर से मिलने जाएंगे।
मनोज गुलबाके, जनपद सदस्य

हमने जल संसाधन विभाग को स्पष्ट कर दिया था कि हम पेयजल योजना पर आने वाला व्यय वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। सीईओ के माध्यम से कलेक्टर को भी इस आशय का एक पत्र भेजा गया है। हमें हाथ से लिखा बिल थमाया जा रहा था, सरपंच को बिल देने कर्मचारी आए थे, उन्होंने बिल लेने से मना किया है।
सुमेर सिंह कासदे, पंचायत सचिव

जल संसाधन विभाग ने पिछले माह तक बिजली का बिल भुगतान किया है। इस माह जब उनके पास बिल पहुंचा तो वहां से जानकारी मिली है कि यह योजना उन्होंने ग्राम पंचायत को सौंप दी है और बिल वहीं से भुगतान होगा। इसके बाद ही हमने पंचायत को बिल दिया। उन्होंने बिल लेने से इनकार किया तो हमने लाइन काट दी है।
अरुण चंदेल, जेई गुर्रा