मुख्यमंत्री हुए सख्त, कार्रवाई नहीं तो हटेंगे अफसर

होशंगाबाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के समस्त कमिश्नर्स, कलेक्टर्स एवं पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिए कि बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी हालत में न छोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने समस्त आईजी एवं एसपी को निर्देशित करते हुए कहा कि गुंडो एवं मनचलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। गल्र्स कॉलेज तथा हॉस्टल के इर्द-गिर्द पुलिस की सक्रियता दिखाई देनी चाहिए। बेटियो में असुरक्षा का भाव नहीं होना चाहिए, सभी कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर तथा एसपी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि अपराधियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। पुलिस को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे अपराधियों के विरूद्ध एक्शन चाहिए। यदि आगामी 7 दिनों में कही भी इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एसपी अरविंद सक्सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि होशंगाबाद में अच्छा कार्य हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी कमिश्नर्स तथा कलेक्टर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन तथा सत्यापन में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी पंजीकृत किसानों का सत्यापन इसी सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें। भावांतर योजना में पंजीयन के लिए 21 मार्च को सभी जिलों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करें जिसमें पंजीयन से वंचित किसानों का पंजीयन करें।
उन्होंने कहा कि 26 मार्च से गेहूं, चना, सरसों आदि की खरीदी प्रारंभ करें। 15 जुलाई तक किसान अपने उत्पाद को वेयर हाउस या अपने घर में रख सकते हंै। वेयर हाउस का किराया शासन द्वारा दिया जाएगा। जो किसान तत्काल अपनी फसल बेचना चाहते है उन्हे समस्या ना हो यह सभी कलेक्टर्स सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की खरीदी में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त दी जाने वाली 265 रुपए प्रति क्विंंटल की राशि बोनस नहीं है बल्कि यह राशि मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत दी जाएगी। मंडी में गेहूं बेचने वाले किसानों को भी यह राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 अप्रैल से 15 मई तक सभी 51 जिलंो में होने वाले मजदूर सम्मेलनों में पंजीकृत मजदूरों को पट्टे, उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन, पीएम आवास योजना आदि का लाभ दिया जाएगा। जिलों में अभियान चलाकर असंगठित मजदूरों का पंजीयन कराना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीयन प्रक्रिया को जटिल ना बनाएं ताकि अधिक से अधिक मजदूरो को लाभ मिल सके। भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल मे पंजीकृत मजदूरों का पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में नहीं है, उसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है, वह आयकर दाता नहीं है तथा मजदूरी करता है तो उसका पंजीयन करना है।
मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स से कहा कि भावांतर योजना तथा असंगठित श्रमिको के पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में मार्गदर्शन लें। प्रमुख सचिव श्रम विभाग अश्वनी कुमार राय ने कहा कि सभी जिले श्रमिकों के ऑफलाईन पंजीयन प्रारंभ करा सकते हंै। इनकी ऑनलाईन डाटा एन्ट्री श्रमिक सेवा पोर्टल तथा श्रमिक सेवा एप के माध्यम से 26 मार्च के पश्चात प्रारंभ कराएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर उमाकांत उमराव, एसपी अरविंद सक्सेना, अपर कलेक्टर मनोज सरियाम, उपायुक्त राजेन्द्र सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।