इटारसी। व्यापारिक संगठनों ने आज संयुक्त व्यापार महासंघ के बैनर तले कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सीएमओ को सौंपकर 25 मई को नगर पालिका परिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों को संशोधित या रद्द करने की मांग की है। व्यापारियों ने आज कहा कि परिषद की बैठक में पारित दो प्रस्ताव व्यापारी विरोधी हैं। इन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संयुक्त व्यापार महासंघ की एक बैठक 31 मई को हुई थी जिसमें विभिन्न व्यापारी संगठनों ने कुछ प्रस्ताव पारित किए थे।
व्यापारियों ने आज उन सभी प्रस्तावों पर सीएमओ से चर्चा की है। नपा के सभागार में संगठन के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, सचिव सनमुखदास चेलानी, कर्मवीर गांधी, मोहनलाल चेलानी, पार्षद यज्ञदत्त गौर सहित एक दर्जन से अधिक व्यापारी आज चर्चा करने पहुंचे थे। व्यापारियों ने कहा कि कच्ची से पक्की दुकान करने के संबंध में प्रस्ताव की भाषा अस्पष्ट एवं भ्रामक है। प्रस्ताव में उल्लेखित शब्द जीर्णोद्धार का मतलब दुकानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं करके मरम्मत होता है जबकि प्रस्ताव के अंतर्गत विस्तारित स्वरूप में विरोधाभास स्पष्ट है। अत: नगर पालिका जीर्णोद्धार को विलोपित कर पक्के आरसीसी निर्माण का उपयोग अनुमति प्रदान करने में करे।
प्रस्ताव दो में अपने आप में भ्रामक और गलत है। तीस वर्षों का किराया अनुबंध की जगह तीस वर्षों की लीज/फ्री होल्ड देने का प्रस्ताव होना चाहिए। पूर्व में ही मुख्यमंत्री ने लंबे समय के आधिपत्य वाली संपत्ति को न्यूनतम प्रीमियम पर फ्री होल्ड/स्वामित्व संपत्ति करने की घोषणा कर चुके हैं जिसके आधार पर कई नगर पालिका कार्य कर रही हैं। अत: इस प्रस्ताव को भी संशोधित करें ताकि व्यापारियों के हित में निर्णय हो सके जैसी मप्र शासन की मंशा है।
इन पर भी हुई है चर्चा
मुख्य नगर पालिका अधिकारी अक्षत बुंदेला ने उनसे मिलने आए व्यापारियों को पॉलिथिन पर लगे प्रतिबंध का पालन करने को कहा है। व्यापारियों की तरफ से प्रस्ताव आया कि जहां बनती है, वहीं प्रतिबंधित कराएं, तो सीएमओ ने कहा कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, वही कर सकते हैं। आप अपनी दुकानों के सामने ग्राहकों के लिए संदेश लिखें कि वे घर से झोला लेकर आएं। यह भी तय किया है कि व्यापारियों के साथ हर माह बैठक होगी ताकि एकदूसरे बातों को शेयर कर सकें। सीएमओ ने व्यापारियों से कहा कि वे नालियों पर अतिक्रमण न करें, नहीं तो अभियान चलाकर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
इनका कहना है…!
आज शहर के व्यापारी पिछली परिषद में पारित दुकानों संबंधी प्रस्तावों में संशोधन की मांग लेकर आए थे। पहले प्रस्ताव के लिए तो हमने नगर पालिका अध्यक्ष से चर्चा के बाद ही संशोधन आदि की प्रक्रिया होने का कहा है जबकि दूसरा प्रस्ताव शासन को भेजकर जानकारी दी जाएगी कि ये पुराने काबिज व्यापारी हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि दो साल 11 माह की किराएदारी प्रक्रिया जारी रहेगी, इसमें कुछ भ्रम था।
अक्षत बुंदेला, सीएमओ
हम आज दो सूत्री मांगों को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मिले थे, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि किराएदारी 2 वर्ष 11 माह की प्रक्रिया जारी रहेगी। कुछ मुद्दों पर नपाध्यक्ष जी से बातचीत करके व्यापारियों के हित में निर्णय लेने के लिए आश्वस्त किया है।
दीपक हरिनारायण अग्रवाल, अध्यक्ष संयुक्त व्यापार महासंघ
