आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के बजट में शिक्षा पर खास जोर, सर्वसुविधायुक्त होंगे प्रदेश के हजारों स्कूल..

भोपाल. शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के पहले बजट में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था पर खास फोकस रखा गया है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर आधारित बजट को पेश करते हुए कहा स्कूल शिक्षा शिक्षा (School education education) की पहली सीढ़ी है। प्रदेश के विद्यालयों मे सर्वसुविधायुक्त अधोसंरचना हो और पर्याप्त व दक्ष शिक्षक हों ऐसी सरकार की कोशिश है।

जानिए बजट में शिक्षा क्षेत्र को क्या क्या मिला…
प्रदेश में खुलेंगे सर्वसुविधा युक्त स्कूल- बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश में सीएम राइज योजना संचालित की जाएगी। जिसके तहत प्रदेश के 9 हजार 200 विद्यालयों को सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा विद्यालय होगा जो कि सर्वसुविधायुक्त होगा। सीएम राइज योजना (CM Rise Scheme) के पहले चरण में प्रदेश के 350 विद्यालयों का विकास किया जाएगा जिसके लिए साल 2021-22 में 1 हजार 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 24 हजार 200 शिक्षकों की होगी भर्ती- प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए साल 2021-22 में लगभग 24 हजार 200 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए भारत के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईएम (IIM) इंदौर व आईआईटी (IIT) गांधीनगर में शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

24 हजार 200 शिक्षकों की होगी भर्ती-
प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए साल 2021-22 में लगभग 24 हजार 200 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इतना ही नहीं शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए भारत के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईएम (IIM) इंदौर व आईआईटी (IIT) गांधीनगर में शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

3 साल में ग्रामीण विद्यालयों का विद्युतीकरण-
ग्रामीण इलाकों के स्कूलों को मिशन मोड पर लेकर आगामी तीन सालों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाएगा। इतना ही नहीं सभी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर की पूर्ति भी आगामी तीन साल में करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 319 करोड़ रुपए का प्रावधान सखा गया है।

अनुसूचित जनजाति कल्याण पर खास फोकस-
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है और जनजाति वर्ग को शिक्षा से जोड़ने पर सरकार विशेष फोकस कर रही है। इस हेतू कन्या साक्षरता योजना, आदिवासी बालिक विज्ञान योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना, सैनिक स्कूल में प्रवेश, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आदि योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं।

आवासीय विद्यालयों कंप्यूटर लैब और एकलव्य विद्यालयों को CBSE में अपग्रेड करेंगे-
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 33 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में सुसज्जित कंप्यूटर लैब तैयार किए गए हैं जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान हो सके। 24 कन्या परिसरों और 4 गुरुकुल आवासीय विद्यालयों को एकलव्य विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा और CBSE से संबंध किया जाएगा।

घर से स्कूल पहुंच सुविधा-
विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की शिक्षा सुलभ करने के उद्देश्य से उनके घर से विद्यालय तक परिवहन व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट पर शुरु की जाएगी। आगामी सत्र में इसे आठनेर जिला बैतूल, पाली जिला उमरिया, बिरसा जिला बालाघाट, झाबुआ जिला झाबुआ, धरमपुरी जिला धार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा।

आदिवासी जिलों में 38 प्री-प्रायमरी स्कूल खुलेंगे-
जिन जिलों में बैगा, सहरिया, भारिया जनजाति समूह निवासरत हैं वहां 38 आश्रम शालाओं का प्रोजेक्ट है और यहां प्री-प्रायमरी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 65 आवासीय कन्या परिसर खोले जाएंगे जिनमें से 22 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष 43 भवनों का निर्माण शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट एवं मुख्य बिंदु

PWD का बजट 7 हजार 341 करोड़
नर्मदा घाटी के लिए 3680 करोड़ 1लाख 27 हजार हेक्टेयर की नई सिंचाई परियोजना
5 हजार करोड़ की 9800 परियोजनाएं
जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल
105 रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे
नर्मदा बेसिन को 300 करोड़
2 हजार 441 नई सड़कें बनेगी
65 नए पुल बनाए जाएंग
सीएम राइज योजना का होगा संचालन
4500 मेगावट के सोलर पार्क बनेंगे
अधोसरंचना विकास के लिए कई लक्ष्य
स्कूलों के विकास के लिए 1500 करोड़ॉ
बैगा छात्रों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल
33 आवासीय विद्यालयों में कंप्यूटर लैब
साढ़े तीन सौ स्कूलों का विकास होगा
एससी-एसटी छात्रों के लिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सीएम राइजिंग के तहत 92 हजार स्कूल खोले जाएंगे
घर से स्कूल के लिए परिवहन योजना होगी
IIM इंदौर और IIT गांधीनगर से टीचर ट्रेनिंग
जबलपुर में बनेगा क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र
मिशन निरायय शुरू करेगी सरकार
500 से ज्यादा आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका
6 नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित
24200 नए शिक्षकों की भर्ती होगी
आत्मनिर्भर भारत पैकेज को स्वीकृति
165 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई गई
कॉलेजों के बुनियादी ढांचे पर 829 करोड़
जल संसाधन के लिए 6432 करोड़
24 कन्या एकलव्य परिसर स्कूल बनेंगे
भोपाल, जबलपुर और इंदौर में कैंसर अस्पताल बनेंगे
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू
गैस पीड़ितों को पेंशन
3 मेडिकल कॉलेजों में होगा कैंसर का इलाज
किसानों के लिए किसान कल्याण योजना
किसानों को हर साल 10 हजार रुपए दिए जाएंगे
GDP 10 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान
ज्ञानोदय स्कूलों को सीबीएसई(CBSE) से करेंगे अपग्रेड
लगतार 7बार कृषि कर्मण अवॉर्ड मिला
65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा सिंचाई का रकवा
सहकारी बैंकों के लिए बढ़ाई गई राशि
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से समझौता
2022-23 तक 3250 एमबीबीएस सीट
2022 खेलो इंडिया प्रतियोगता
नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 320 किया गया
किसानों को शून्य फीसदी ब्याज पर कर्ज के लिए 1000 करोड़
स्वसहायता समूह को 4 फीसदी ऋण
71 लाख किसानों को मिले 8 हजार करोड़
मछुआरों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर जोर
फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की लगाई जाएगी
3 लाख किसानों 3959 करोड़ का भुगतान
शिक्षा और संबंद्ध योजना को 40958 करोड़
1 हजार ग्राम पंचायतों में 1000 गौशालाएं
उद्योग निवेश प्रोत्साहन के लिए 1437 करोड़
पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाहोम स्टे, ग्राम स्टे को विकसित किया जाएगा
30 दिन में मिलेगी उद्योग लगाने की मंजूरी
4.33 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र में मछली पालन
पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा
छतरपुर के जटाशंकर में रोप वे बनाया जाएगा
नर्मदा एक्सप्रेस-वे के नजदीक औद्योगिक-वे पार्क बनेगा
सट्रीट वेंडर्स को ब्याज चुकाने में मदद
बंजर,बेकार जमीन को बनाया जाएगा उर्वर
ऊर्जा विभाग को 5728 करोड़ का प्रावधान
सीएम स्वरोजगार परिदान योजना होगी शुरू
युवाओं को स्टार्ट अप शुरू करने में मदद