नर्मदापुरम। लक्ष्य निर्धारित कर पीएम आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासो को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। शहरी क्षेत्र की सीमाओं में अतिक्रमण के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही करें सभी नगर पालिकाएं। जिले की किसी भी निकाय में जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो यह सुनिश्चित करें सभी नगर पालिका अधिकारी। उक्त निर्देश कलेक्टर सोनिया मीना ने नगरीय विकास अभिकरण के तहत चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने निकायवार निर्माण कार्यों, विकास कार्यों, योजनाओं, आदि की समीक्षा की।

कलेक्टर सुश्री मीना ने पीएम आवास योजना शहरी के तहत कुल प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप किया गए कार्य एवं अपूर्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 4 माहों में अपूर्ण कार्यों को निराकृत करने का लक्ष्य निर्धारित करें।

कलेक्टर ने कहा कि सभी नगर पालिका अधिकारी आवासों की जानकारी अनुसार चिन्हित करे कि कितने आवास अपूर्ण है उन्हे सर्वप्रथम पूरा किया जाए साथ ही इस कार्य जो प्रारंभ होने की स्थिति में नहीं है उन्हे सरेंडर करने की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि ठोस कार्ययोजना बनाकर आगामी जून माह तक अपूर्ण एवं अप्ररंभ आवासों की संख्या को शून्य किया जाए। अभियान मोड में इस कार्य को सुनिश्चित करे सभी सीएमओ। इसी प्रकार जियोटेगिंग मॉनिटरिंग तथा किस्तों को जारी किए जाने में किसी भी प्रकार का विलंब न हो इसका ध्यान रखें। साथ ही कलेक्टर ने निकायवार वसूली एवं मांग की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वसूली के मामलो में कर वसूली के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वसूली की जाए एवं नियमित रूप से इसका फॉलो अप भी सुनिश्चित करें। वसूली के लिए विशेष कैंप्स भी आयोजित करें।

कलेक्टर ने बैठक के दौरान निकायों में अमृत योजना एवं कलाकल्प के लिए निर्धारित कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने समस्त नगरिय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि कायाकल्प के तहत जारी कार्यों को शीघ्र निपटाए जाए, तथा अप्रारंभ कार्यों को भी शुरू किए जाए।

कलेक्टर सुश्री मीना ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नर्मदापुरम को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में विलंब करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध पेनल्टी भी अधिरोपित करें। साथ ही अगर आवश्यकता पड़ती है तो टर्मिनेशन की कार्यवाही भी को जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी सब चीजों की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की समस्याओं से अकारण ही प्रगति कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है।

कलेक्टर ने जिला मुख्यालय के बस स्टैंड उन्नयन कार्य की प्रगति समीक्षा करते हुए सीएमओ नर्मदापुरम को निर्देशित किया कि कार्य में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए तथा उन्नयन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इसी प्रकार कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कही भी ऐसी स्थित न हो की कचरा एकत्रित करने वाले वाहन शहर में कचरा एकत्रीकरण के लिए न उपलब्ध हो, साथ ही सभी सीएमओ सुनिश्चित करें कि कचरा गाड़ियों को एक निर्धारित स्थान उपलब्ध करवाए जहां पर वाहनों से कचरा को खाली करवाया जा सके। कलेक्टर ने समस्त सीएमओ को यह भी निर्देश दिए की संबंधित नगरीय निकायों में ट्रैफिक समस्याओं को सुधारने एवं व्यवस्थित करने के लिए ठोस एवं प्रभावी कार्य योजना तैयार करें।

अमृत योजना के तहत किया जा रहे समस्त कार्यों में संबंधित ठेकेदार एवं विभाग गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, कलेक्टर ने मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड उक्त निर्देश देते हुए कहा की योजना के तहत किए जा रहे कार्यों में गति बनाए रखें साथ ही कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।

इटारसी में एएचपी प्रोजेक्ट अंतर्गत निर्माणाधीन एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस आवासों की प्रगति समीक्षा कर कलेक्टर ने सीएमओ इटारसी को निर्देश दिए की अभियान मोड में उक्त परियोजना के तहत कार्य करवाए। आवासों का निरंतर निरीक्षण करे। नगर पालिका के यंत्री उपयंत्री की टीम सतत रूप से इन आवासों के निर्माण की देखरेख करे। उन्होंने जिला नगरी विकास प्राधिकरण अधिकारी (डूडा) को निर्देश दिए की नगरीय निकायों में होने वाले निर्माण कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहे तथा इसकी नियमित रूप से रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।

कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी मालवा को निर्देश दिए की अमृत योजना के तहत किया जा रहे हैं कार्यों के संबंध में ठेकेदारों की सतत और बेहतर मॉनिटरिंग की जाए। नगर पालिका परिषद सोहागपुर अंतर्गत चल रहे कायाकल्प एवं अमृत योजना के कार्यों की भी कलेक्टर ने समीक्षा की।

पेयजल व्यवस्था निर्बाध एवं सुचारू रूप से जारी रखी जाए
कलेक्टर ने आगामी ग्रीष्म काल को दृष्टिगत रखते हुए सभी सीएमओ को निर्देश दिए की समस्त नगरीय निकायों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन निकायों में जल संकट जैसी समस्याओं की संभावना हो उन स्थानों को चिन्हित कर टैंकर आदि से जलापूर्ति की अस्थाई व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाए।

समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि शहरी सीमाओं के भीतर अतिक्रमण पर अधिक प्रभावी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए कि निकायों में अतिक्रमण के विरुद्ध स्थान को चिन्हित कर वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए अतिक्रमण के मामलों को भी गंभीरता पूर्वक लिया जाए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की यह जवाबदारी है कि अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत अवैध अतिक्रमण, शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जा, दुकानों को व्यवस्थित करने जैसी कार्यवाही निरंतर रूप से चलती रहना चाहिए।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने संभल योजना के तहत आवेदन ऑन कि शीघ्र जांच उपरांत उनके निराकरण के लिए भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए उन्होंने कहा कि किसी भी नगरीय निकाय में योजना से संबंधित आवेदनों के निराकरण में बेवजह विलंब न हो इसका विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ ई केवाईसी के मामलों में गति बनाए रखे तथा यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में परियोजना अधिकारी डूडा सहित समस्‍त मुख्‍य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित रहे।