इटारसी। पुरानी इटारसी से धरमकुंडी मार्ग में आजाद चौराहे के पास चौड़ाई बढ़ाने की मांग लेकर आज कांग्रेसियों (Congressmen) ने धरना दिया और प्रशासन से स्वीकृत चौड़ाई की सड़क बनाने की मांग की है। आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी पुरानी इटारसी (Congress Old Itarsi) में एकत्र हुए और जहां, जैसी स्थिति में है, वैसी रोड बनाने का घोर विरोध किया। कांग्रेसियों ने एक मांग पत्र एसडीएम को भी सौंपा है।
ये हो रही है परेशानी
पिछले कई दिनों से लगातार इस रोड के कारण मुख्य मार्ग पर जाम लग रहा है और कई घंटे तक वाहनों के साथ लोग फंसे रहते हैं। इस दौरान हर रोज छिटपुट दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोड की चौड़ाई करीब साढ़े सात मीटर है, इसके आगे की भूमि का अधिग्रहण न होने से रोड चौड़ीकरण में दिक्कतें हो रही हैं। कांग्रेसियों की मांग है कि दस मीटर की रोड स्वीकृत है तो दस मीटर ही बनना चाहिए।
इन मांगों को लेकर किया आंदोलन
आजाद चौराह के पास जल्द से जल्द रोड का चौड़ीकरण किया जाए, सड़क के बीच आने वाले खंभे को हटाया जाए, जिनकी जमीन अधिग्रहित की है या की जाएगी उनको मुआवजा जल्द दिया जाए। कांग्रेसियों ने इन मांगों का एक ज्ञापन आज धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी (SDM Madan Singh Raghuvanshi) को दिया। मौके पर तहसीलदार राजीव कहार (Tehsildar Rajeev Kahar) और नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर (Naib Tehsildar Vinay Prakash Thakur) भी पहुंचे।
इनका कहना है…
– कई वर्ष हो गये हैं, इस रोड का काम पूर्ण नहीं हुआ है। हमारी मांग है, अतिक्रमण हटाकर रोड चौड़ी करें, खंभा हटाएं और जिनके मकान हटाना पड़े उनको मुआवजा देकर मकान हटाएं और रोड को चौड़ी करके ही बनायें।
अजय मिश्रा, अध्यक्ष ट्रक ऑनर एसोसिएशन
– इस रोड से करीब 25 हजार की शहरी आबादी के साथ 30 गांव के लोग आना-जाना करते हैं, यह इंदौर हाईवे से जुड़ा है, दस मीटर स्वीकृत है, इतना ही बने, इससे कम बनाने पर हमेशा के लिए परेशानी हो जाएगी।
मयूर जैसवाल, सचिव मप्र युवक कांग्रेस
– प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के मामले को फिर से लगाने का आश्वासन दिया है। इस रोड के बीच में एक बिजली का खंभा आ रहा है, उसे तत्काल हटाएं, यह रोड स्वीकृत चौड़ाई का बने जिससे बड़ी आबादी को लाभ हो। गजानन तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष मप्र कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड
प्रशासन का कहना है
इटारसी-धरमकुंडी मार्ग के प्रारंभिक बिन्दु पर करीब डेढ़ सौ फीट के आसपास सरकारी जगह केवल साढ़े सात मीटर ही है, कोर्ट में प्रकरण था, भू-अर्जन का मामला पेंडिंग है, बिना भू-अर्जन के रोड की चौड़ाई बढ़ाना संभव नहीं है। यदि स्वीकृति के बाद भू-अर्जन की राशि आती है तो उसकी चौड़ाई बढ़ाई जा सकेगी, नहीं तो जितनी शासकीय भूमि है, उसी चौड़ाई में ही इसे बनाना पड़ेगा। एक बिजली का खंभा है, यह हटेगा तो यहां थोड़ी दिक्कतें कम हो सकती हैं।
