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अवैध रेत (Illegal sand) उत्खनन, परिवहन रोकने आठ जांच चौकियां

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संयुक्त टीम कर रही लगातार मॉनिटरिंग, सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी

होशंगाबाद। रेत का अवैध उत्खनन (Illegal mining), परिवहन और भंडारण की जांच के लिए आठ चौकियां स्थापित की गयी हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। खनिज निगम (Mineral corporation) से अनुबंधित ठेकेदार को संरक्षण प्रदान करने प्रभावी संरक्षण प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर जिले की 48 रेत खदानों की खनन योजना को अनुमोदित की गई है। जिसमें से ठेकेदार द्वारा 20 खदानों की पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर रेत निकासी कार्य किया जा रहा है। प्रशासन की सक्रिय निगरानी में निगम से अनुबंधित खदानों पर रेत उत्खनन का कार्य सतत रूप से जारी है जिससे शासन को प्राप्त होने वाली रॉयल्टी में गुणोत्तर वृद्धि हो रही है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि निगम से अनुबंधित रेत ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ करने से शासन को प्राप्त रॉयल्टी में लगातार वृद्धि हुई है।

कलेक्टर धनंजय सिंह (Collector Dhananjay Singh) के निर्देशन पर अवैध माइनिंग पर प्रभावी रोक के लिए राजस्व, खनिज एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सतत निगरानी एवम कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जिले में 8 जांच चौकियां स्थापित की गई है, जो कि होशंगाबाद तहसील अंतर्गत भोपाल तिराहे व हरदा टोलनाका पर, सिवनीमालवा तहसील में आंवलीघाट पुल एवं पगढाल टोल नाके पर, तहसील बाबई में नसीराबाद, पिपरिया तहसील में सांडियापुल के पास, बनखेड़ी में मालनवाड़ा तथा केसला में सूखतावा क्षेत्र में इस तरह कुल 8 जांच चौकियां स्थापित की गई जिनके द्वारा लगातार वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

188 एफआईआर एवं 288 करोड़ का अर्थदंड
जिले में अवैध माइनिंग पर प्रभावी नियंत्रण किया है। उल्लेखनीय है कि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध कार्यवाही में अभी तक 188 प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण एफ आई आर दर्ज की गई है। साथ ही आरोपियों पर लगभग 288 करोड़ रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। राजस्व एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रेत का उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करते पाए जाने पर कुल 1204 वाहन जप्त किए गए है। अवैध रेत के उत्खनन परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश सभी एसडीएम ,तहसीलदार तथा खनिज एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। जि़ला टास्क समिति की बैठकों में लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है।

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