इटारसी। राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच (National Joint Lawyers Forum) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एसडीएम एमएस रघुवंशी (SDM MS Raghuvanshi) को एक ज्ञापन देकर देश में अधिवक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया है। मंच ने कहा कि अधिवक्ता आजादी से लेकर अब तक बलिदान दे रहे हैं। आये दिन उन पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, ऐसे में अधिवक्ताओं की जिंदगी की रक्षा करना सरकार का जरूरी हो गया है। इसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई है। मंच ने मांग की है कि पूरे देश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये, 60 वर्ष पूर्ण कर चुके अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए और अधिवक्ताओं के लिए पूरे भारत में मेडिक्लेम पॉलिसी व बीमा पॉलिसी दिल्ली सरकार की तरह पूरे देश में लागू की जाए। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा, संतोष गुरयानी, संजय गुप्ता, गजेन्द्र नागे, श्रीमती ममता नागेश सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद थे।