इटारसी। आगामी 18 जुलाई से आटा, मैदा, सूजी, दाल, चावल, मुरमुरे पर 5 प्रतिशत जीएसटी (GST) लागू हो रहा है, इसके विरोध की कड़ी में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा (Former Speaker and MLA Dr. Sitasaran Sharma) को ज्ञापन प्रेषित किया है।
प्रधानमंत्री (Prime Minister) के नाम ज्ञापन में यह मांग की गई कि आजादी के बाद से आज तक इन वस्तुओं पर अभी टैक्स (Tax) नहीं लगाया है, फिर अभी क्यों? जबकी जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) हर माह बढ़ रहा है। आगामी 18 जुलाई से नए कर लागू हो रहे हैं जिसमें आटा, मैदा, सूजी, दाल, चावल, मुरमुरे पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया है, जबकि उक्त सभी वस्तुएं अमीर हो या गरीब सभी प्रतिदिन उपयोग करते हैं। देश में अनाज पर आज तक कभी भी टैक्स नहीं लगाया है। टैक्स लगने से रेट बढऩा स्वाभाविक है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। एक तरफ सरकार आम आदमी को साफ एवं अच्छी क्वालिटी (Quality) का माल मिले, इसलिए पैक्ड फूड (Packed Food) पर जोर दे रही है, वहीं उस पर जीएसटी लगाने से व्यापार प्रभावित होगा। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने अनरजिस्टर्ड ब्रांडेड (Unregistered Branded) को भी 5 फीसद जीएसटी के दायरे में लिया है।
उल्लेखनीय है कि देश में 85 प्रतिशत अनराजिस्टर्ड ब्रांड एवं 15 फीसद ही रजिस्टर्ड ब्रांड (Registered Brand) बिकते हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लेने से आम जनता पर महंगाई कि मार पड़ेगी, दूसरी ओर करोड़ों व्यापारियों का कारोबार चौपट होने कि संभावना है क्योंकि ऐसी वस्तुओं का कारोबार छोटे-छोटे रूप में भी बहुत होता है और वे हिसाब भी नहीं रख पाएंगे। चूंकि जीएसटी संग्रह भी माह दर माह बढ़ रहा है, जब जीएसटी संग्रह बढ़ ही रहा है, तो फिर इन प्रतिदिन उपयोग मे आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी ना लगाएं तो आम आदमी के लिए हितकर होगा।
ज्ञापन देने वालों में किराना व्यापार महासंघ (Grocery Trade Federation) एवं एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद बांगड़, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन (FMCG Distributor Association) सचिव प्रमेश जैन, किराना व्यापार महासंघ सचिव अजीत जैन, सुरेंद्र अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, पवन कोहली, मुकेश अग्रवाल, मुकेश जिंदल, अमित अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, नफीस खान प्रमुख रूप से उपस्थित थे।