- किसानों को उपज का भुगतान एक हफ्ते में हो
- मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में दिए निर्देश
नर्मदापुरम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान एक हफ्ते में सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्थिति में विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वनाधिकार पट्टे के प्रकरणों का निराकरण जन सेवा अभियान में किया जाए और सभी लंबित प्रकरण &1 मई तक निपटाए जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समत्व भवन (Samatva Bhavan) से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वर्चुअली चर्चा कर विभिन्न जिलों के आवेदकों की लंबित समस्याओं का ऑनलाइन समाधान कराया। समाधान ऑनलाइन में (Samadhan Online) नर्मदापुरम (Narmadapuram) जिले के एनआईसी (NIC) में कमिश्नर नर्मदापुरम श्रीमन शुक्ला (Sriman Shukla), पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली (Irshad Wali), पुलिस उप महानिरीक्षक, जेएस राजपूत (JS Rajput), कलेक्टर नीरज कुमार सिंह (Neeraj Kumar Singh), पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम डॉ गुरकरण सिंह (Dr. Gurkaran Singh), डीएफओ श्री वासनिक, जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत (SS Rawat), अपर कलेक्टर मनोज कुमार ठाकुर (Manoj Kumar Thakur) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभाग, जिलों और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही निम्न प्रदर्शन वाले जिलों को अपना परफार्मेंस सुधारने के निर्देश दिए। भोपाल की श्रीमती शैलजा शहाणे द्वारा प्रस्तुत अपने स्व. पति के पेंशन प्रकरण के संबंध में बताया कि एक मई 202& को पीपीओ जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकरण में विलंब के लिए दोषी अधिकारी की जवाबदारी तय कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंडला के सुखचेन ने बताया कि वनाधिकार पट्टे के लिए 2018 में आवेदन किया था, पात्र होने के बाद भी पट्टा जारी करने में विलंब हुआ। लगभग 5 वर्ष बाद वनाधिकार पट्टा जारी किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकरण में अपर मुख्य सचिव वन को विलंब के लिए जिम्मेदारी तय कर एक हफ्ते में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। दमोह निवासी दिव्यांग नितिन साहू आईटीआई उज्जैन के छात्र हैं, उनके द्वारा लेपटॉप के लिए सामाजिक न्याय विभाग में आवेदन किया गया था। जून 2022 में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज हुई। आवेदक को मई 202& में लेपटॉप प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाये कि लेपटॉप प्रदाय में इतना विलंब क्यों हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक हफ्ते में जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए।
वाहन रजिस्ट्रेशन के लंबित प्रकरण 15 जून तक निपटाये
समाधान ऑनलाइन में सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत नौढिय़ा के रामधारी विश्वकर्मा द्वारा आयुष्मान कार्ड के होते हुए निजी अस्पताल द्वारा पहले इलाज की राशि लेने और राशि वापस न करने संबंधी शिकायत पर अस्पताल को योजना से टर्मिनेट करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह आपराधिक प्रकृति का प्रकरण है, तद्नुसार कार्यवाही की जाए। धार के दिनेश परमार द्वारा वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करने में हुए विलंब के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वाहन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल में तकनीकी कारणों से दिक्कतों का तत्काल निराकरण कर लंबित प्रकरणों को 15 जून तक निपटाया जाये।
टीकमगढ़ के ध्रुव कुमार की केवायसी और डीबीटी संबंधी शिकायत का निराकरण किया गया। साथ ही नर्मदापुरम के कोमल पटेल द्वारा भूमि के सीमांकन में विलंब के प्रकरण में बताया गया कि तत्कालीन नायब तहसीलदार की दो वेतनवृद्धि रोकी गई है। साथ ही संबंधित राजस्व निरीक्षक और रीडर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन सेवा अभियान में प्रदेश में लंबित सभी अविवादित बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। सागर के कल्लू साहू, सतना के अनिल कुमार वर्मा तथा छतरपुर के सुरेन्द्र पटेल के भी प्रकरणों का निराकरण किया गया।
